आईसीटी समाचार
नेपाल सरकारले जग्गा तथा जग्गाधनिको विवरण राखिएको पुरानो लालपुर्जालाई हटाएर नयाँ 'स्मार्ट लापुर्जा' कार्ड वितरणका लागि कार्य अघि बढाएको छ । पहिलेको लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको कारणले मसि खुइलिने,तस्बिर प्रस्ट नहुने जस्ता समस्याहरुको समाधान उक्त स्मार्ट लालपुर्जाले गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसका लागि भुमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको बताएको छ । यसरि प्रशासनिक कामलाई डिजीटलाईज्ड गरिएमा सम्पूर्ण कामहरु छरितो हुने साथै स्मार्ट लालपुर्जाले पनि जग्गा सम्बधि कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने भुमि सुधार सचिव शम्भु कोइरालाले बताएका छन् ।
सहज तथा पारदर्शी ढंगले जग्गा सम्बधि सेवा प्रदान गर्नका लागि उक्त अवधारणा अघि सारिएको तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्यहरु सुरू भइसकेको समेत सचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
हाल देशभरका २० वटा मालपोत कार्यलयले अनलाइन आधारित सेवा दिँदै आएका छन् । स्मार्ट लालपुर्जा मेसिन रिडेबल पासपोर्टकै ढाँचामा तयार हुनेछ । साथै मसि तथा कागजको गुणस्तरका कारण टिकाउ हुनेछ ।
साथमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै 'चिप्स' पनि हुन्छ र त्यसमा जग्गा र जग्गाधनि सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण रहनेछन् ।
यसमा पुरानो लालपुर्जा जस्तो च्यातिने,आगलागी हुने तथा घामपानीले बिग्रने जोखिम हुँदैन । हराएमा वा कारणबश प्रयोग गर्न नमिल्ने गरि बिग्रिएमा पनि उक्त लालपुर्जामा भएका विवरण कार्यालयको सर्भरमा सुरक्षित हुनेछन् ।
स्मार्ट लालपुर्जामा भएको चिप्स र् त्यसमा भएको विवरणका कारण जग्गा सम्बधि जालसाझी हुने तथा ठगि हुने जस्ता जोखिमहरु न्यून रहनेछ । स्मार्ट लालपुर्जाबाट मेसिन रिडेवल भएको ठाउँमा जग्गा तथा जग्गा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण तत्काल थाह हुनेछ ।
यसको बिस्तृत अध्ययनको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति समेत निर्माण गरिएको भुमि सुधार बिभागका सूचना तथा प्रबिधि निर्देशक रामदत्त भट्टले बताएका छन् । ' जग्गा प्रशासनका कार्यहरु प्रबिधि मैत्री र सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सहज तथा छरितो बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाका लागि पहल गरिएको हो' भट्टले भने ।
श्रोत : कान्तिपुर दैनिक
