हाम्रो चाँही तालुक अड्डामै समस्या छ

समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको कमी नै छ । यो नुहुनुका कारण सबैभन्दा पहिले प्रिन्सिपलदेखि टिचर सबै प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । मोबाइल बोक्ने तर जिमेल नहुने समस्या शिक्षा क्षेत्रमै धेरै छ । यो नहुँदासम्म क्लास रुमसम्म आइटी पुग्छ भन्ने हुँदैन । शिक्षामा रहने व्यवस्थापकहरुकै कारण हो । र यसलाई पहल पनि खासै भएको देखिदैन । बच्चाहरुले ल्यापटप र मोबाइल मात्रै खेल्छ भन्ने नराम्रो सोचाइ छ । उसले केही न केही सिकेको छ । 

हामी पूर्ण रुपमा पेपरलेस त जान सक्दैनौं । तर पेपर लेस एजुकेशन त जान सकिन्छ । पढ्ने, नलेज सेयर गर्ने लगायतको लागि प्रविधिले प्लाटफर्मको रुपमा काम गर्न सक्दछ । यदि सबै सामाग्री डिजिटल भइसकेपछि क्लासमा क्लास वर्क गर्ने लगायतका काममा मात्रै पेपरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बच्चाहरुको राइटिगं स्किल र स्पिडको लागि पेपरको प्रयोग गर्नुपर्छ । 

हाम्रो जस्तो देशमा पेपर महँगो, किताब समयमै नपुग्ने कारणले । नेपालमा कम्प्युटर एजुकेशनको स्तर पनि त्यति राम्रो छैन । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले म्यानपावरको पनि त्यति खाँचो छैन । आइटी पढेका ग्रयाजुएटहरु यहाँ बेरोजगार भएर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । 

हाम्रो संगठनसँग सहकार्य गर्दा अहिलेसम्म आर्थिक सहकार्य गरेको छैन । यो ठूलो बहसको विषय बनेको छ । प्याब्सनजस्तो ठूलो संगठनले शिक्षामा एकरुपता ल्याउन लिडरसिप रोल खेल्नुपर्छ । कुनै सफ्टवेयर  सिस्टम शिक्षासँगा जोड्न आवश्यक छ । प्याप्सनले एउटा प्लाटफर्मको रुपमा ल्याउन सक्छ । आफ्ना सदस्य स्कुलहरुलाई त्यस्ता प्रविधि अवलम्बन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । 

सबैभन्दा पहिले त नेपाल सरकारका पोलिसी मेकर नै आइटी बेस हुनुपर्यो । आज पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको एप चलेको छैन । बजेट पुगेन र कम्प्लिट भएन भन्नुहुन्छ । हाम्रो चाँही तालुक अड्डामै समस्या छ । हरेक सूचना खोल्दा एप र वेब पेजमा पाउनुपर्ने । जब राज्य त्यो ठाउँमा नजादा हामी उफ्रेर मात्रै हुँदैन । 
अहिले नेपालमै बनेको स्कुल र कलेज म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर ८ १० ओटा आएका छन् । जुन अनलाइनमा पनि गइसकेको छ ।

राज्यले यसलाई इनकरेज गर्नुको सट्टा डिसकरेज गरिरहेको छ । ट्याक्स अफिस, आइआरडी, लगायतका झमेला रहेका छन् । नेपालमा आइटीको सम्भावना राम्रो छ । जनशक्ति बढिरहेको छ । सबैभन्दा चेन्ज नभएको नेपाल सरकार हो । हामीजस्तो विद्यालय सञ्चालकले कामहरु पेपरलेस बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहल गर्नुपर्छ ।