आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका २ हजार २०९ ई-मेल प्रयोग नहुँदा ई-मेल लाइसेन्स प्रयोग नहुँदा राज्यको २ करोड ८७ लाख ७६ हजार खर्च उपयोगविहीन भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले २ हजार २०९ ई-मेल प्रयोग नहुँदा ई-मेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत खर्च भएको रू.२ करोड ८७ लाख ७६ हजार खर्चको उपयोगविहीन औल्याएको हो ।
सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी - निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं. ३ मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी ई-मेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सोही निर्देशिकाबमोजिम केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेको थियो, जसको शुल्क प्रति लाइसेन्स रू.९ हजार ९०४ र सो को नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू. ३ हजार १२२ थियो ।
ई-मेल बनाउनेको संख्या १९ हजार ९८७ रहेकोमा सोमध्ये १७ हजार ७७८ सक्रिय र २ हजार २०९ ईमेल खाता निस्क्रिय रहेका महालेखाले जनाएको छ ।
निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आवद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका ई-मेल हटाउने संयन्त्र बनाई ई-मेल खाताहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र यस्तो गुणस्तर सञ्चालन सरलीकरणमा समेत ध्यान पुर्याउन समेत महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
