भारतको सर्वोच्च अदालत ले इन्टरनेटमाथि कुनैपनि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने फैसला सुनाएको छ ।
मोदी सरकारले कश्मीरमा इटरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । लामो समय देखि बहस हुदै आएको मुद्दामा अदालतले इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने फैसला सुनाएको हो ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विभाजित गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछी त्यहाँ इटरनेट माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
इन्टरनेट नागरिकहरुको अभिव्यक्तिको अधिकार अन्तर्गत पर्छ, यसरी लामो समय सम्म इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने र प्रतिबन्ध लगाउन परेमा कुनै बलियो आधार चाहिने आदेशमा भनिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालत को यो फैसला सँगै मोदी सरकार जम्मू कश्मीरमा इन्टरनेटमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य हुने छ ।