आईसीटी समाचार
सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएका एपहरुलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ ।
संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारे बताएकी हुन् ।
एकीकृत एपमार्फत सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था समेत मिलाइने छ ।
