आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारे बताएकी हुन् ।