आईसीटी समाचार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत जेष्ठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्नुभयो । तुलनात्मक रुपमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटलाइजेसन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने सन्दर्भमा धेरै कुराहरु उल्लेख गरेको छ । जेठ १५ मा बजेट आउदैछ, कुन कुन शिर्षकमा के कति बजेट आउनेछ भन्ने कुरा हामी जानकारी दिनेनै छौ, अहिले नीति तथा कार्यक्रममा परेका सूचना प्रबिधिका कुराहरु बारे जानकारी लिनुहोस् :
अनलाइन शिक्षाको संचालन तथा प्रवद्धन
सरकारले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ । अब अनलाइन मार्फत शिक्षण पद्धतीलाई जोड दिन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ । निित तथा कार्यक्रममा सबै माध्यामिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा समेत र्पुयाइने बताइएको छ । सबै क्याम्पस तथा विद्यालयमा आधुनिक प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याइने कुरामा सरकारले जोड दिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानिय तहको कामकाजमा अनलाइन प्रणाली
आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यो व्यवस्था स्थानिय निकायको वेबसाइटहरुमा उपलब्ध गराइएको भएपनि अनिवार्य गरिएको भने छैन । अब सरकारले यसलाई अनिवार्य गराउनेतर्फ जाने संकेत गरेको छ ।
३ वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण
सरकारले आगामी ३ वर्ष्भित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार राज्यबाट प्रवाह हुने सबै सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने छ । यस मार्फत सम्पुर्ण नागरिकको विवरण डिजिटल प्रविधिमा समाहित हुनेछ र सरकारी कामकाजमा धेरै डकुमेन्ट बोकेर हिडिरहनुपर्न आवश्यत्ता हुदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा सरकारी तथा अन्य सेवा मुलक कामहरु लिन सकिनेछ । सरकारले पाचथरबाट गतवर्ष नै परिचयपत्र बाढ्न सुरु गरेपनि विभिन्न कारणले यो धेरैस्थानमा वितरण हुन सकेको थिएन ।
सरकारी एपहरुलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरिने
सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएका एपहरुलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । एकीकृत एपमार्फत सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था समेत मिलाइने छ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवालाई सरल र सुलभ बनाइने
इन्टरनेट सेवालाई सुलभ, सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुको साझेदारीमा पुर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । इन्फास्ट्रक्चर कम्पनी स्थापना गरि सहप्रयोग बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ । देशभरी फाइब विस्तार गर्दै इन्टरनेटको पहुच विस्तारमा ध्यान दिने सरकारले जनाएको छ ।
२ वर्षमा आफ्नै स्याटेलाइट
आगामी २ वर्ष्भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी २ वर्ष्भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको हो । दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्याण्ड सहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि रकम विदेशिन नदिनको लागि आगामी २ वर्ष्भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
२ वर्षमा सरकारी कारोबार क्यासलेस बनाइने
सरकारले आगामी २ वर्ष्भित्र सबै सरकारी कारोबारलाई नगदरहित(क्यासलेस) बनाउने भएको छ । संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७ र०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ वर्ष्भित्र सबै सरकारी कारोबारलाई नगदरहित बनाउने बताउनुभएको हो । व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतिय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
कम्पनी दर्ता तथा नविकरण सहज बनाइने
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता तथा नविकरण छिटो छरितो बनाइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता तथा नविकरण छिटो छरितो बनाइने बताउनुभएको हो ।
देशभरका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने
आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाइने भएको छ । अहिले केहि स्थानमा डिजिटल प्रविधिबाट काम भइरहेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ भित्र देशभरका मालपोत कार्यालयका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने सरकारले जनाएको हो । नापी अर्थात जग्गा व्यवस्थापनमा समेत प्रविधिको प्रयोग गर्दै सरलिकरण गरिने बताइएको छ ।
स्पार्टअपलाई पुजी अनुदान दिइने
नयाँ व्यसाय वा उद्यम सुरु गर्ने युवाहरुलाई सरकारले सुरुवाती पुजी उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई सरकारले सुरुवाती पुजी उपलब्ध गराउने बताइएको छ । सरकारले नवप्रवर्तनकारी युवा, अन्य उद्यमी र विदेशबाट फर्किएका अनुभवि तथा उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न ५० लाखसम्म सुरुवाती पुजी उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी कृषीको लागि ऋण सुविधा सहज र थप पुजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ प्रविधिमा काम गर्ने नवप्रर्वतक तथा स्टार्टअपलाई लगानी गर्दै अन्य सहयोगक कार्यक्रमहरु पनि ल्याइने सरकारले जनाएको छ । यसैगरी सर्टिफिकेटको आधारमा व्यवसाय ऋण दिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीताको साथ अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
३ अंकको नम्बरमा एम्बुलेन्स सेवा
सरकारले नेपालको कुनै पनि स्थानबाट ३ अंकको फोन नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा लिन पाउने गरी एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । ंघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो ।
कृषीलाई आधुनिकरण गर्नमा लगानी गरिने
कृर्षीको आधुनिकिरण गर्न ठुलो मात्रामा लगानी गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा योजना ल्याएको छ । कारोना पश्चात अब धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कने र सरकारले पनि कृषीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाउदै आधुनिकरण, औजार र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने बताएको छ ।
एआाईमा उच्च शिक्षा
सरकारले नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान र अध्ययनलाई अघि बढाउने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले आटिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा र अन्य नयाँ प्रविधिमा उच्च शिक्षा लिनसक्ने गरि व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयमा यस्ता कोर्सहरु समावेश गराउने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने, विज्ञान प्रविधि सम्वन्धी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाइने बताइएको छ ।
हरेक स्थानिय निकायमा प्राविधिक शिक्षा
सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्रवद्धन गर्ने बताएको छ । सबै स्थानिय निकायमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षासँगै तालिमको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
रोजगारमा आधारित सुचना प्रणाली
सरकारले रोजगारमा आधारित सुचना प्रणालीको विकास गरिएको जनाएको छ । सरकारले धेरैलाई रोजगारको कार्यक्रमहरुमा समाहित गराउन सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरिने बताएको हो । श्रम सुचना बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृर्षी तथा मौसम व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
कृषीमा लाइभ स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । इ सेन्टरको व्यवथा गरि कृषकलाइ सहभागी गराई सिप हस्तान्तरण गर्दै उत्पादन बढाउन र व्यवस्थापन गर्न काम गरिने बताएको छ । कृषकको लागि नविनतम प्रविधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । कृषी उत्पादनको मुल्य सूची व्यवस्थापन र बजारिकरणको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । यसैगरी देशका प्रमुख शहरहरुमा बायुमापन, जलमापन प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । फोहोर मैला व्यववस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ भने आगामी आथिक वर्षमा थप २ स्थानमा मौसमी राडरको प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
डिजिटल नेपाल निमार्णमा प्रतिवद्धता
डिजिटल नेपाल निमार्ण गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । वि.स. २०७६ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अब योजनावद्धरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने बताइएको छ । सरकारी सेवा तथा सुविधमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिने सरकारी तयारी रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ८ डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्सहरु समावेश गरिएको छ ।
