आईसीटी समाचार
आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बिहीबार संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतिय प्रणालिमा अद्यावधिक गरिने बताएका छन् ।
