पछिल्लो समय सरकारी कामकाजहरु कम्प्युटरकृत प्रणालीमा रुपान्तरणको प्रयास भइरहेको छ । यसै क्रममा नेपालको पुरानो सस्था नेपाल आइल निगमले व्यवस्थापन, ढुवानी र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अहिलेपनि भारतबाट तेल ढुवानी गर्दा बीच बाटोबाट नै तेल चोरी हुने तथा तेलमा मिसावट भइरहेका समाचारहरु हामिले सुनिरहेका नै छौ । तर, यसको समाधानको लागि नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेसँगै तेल चोरी तथा मिसावटको समस्था समधान हुने देखिएको छ ।
अहिलेपनि भारतबाट तेल ढुवानी गर्दा बीच बाटोबाट नै तेल चोरी हुने तथा तेलमा मिसावट भइरहेका समाचारहरु हामिले सुनिरहेका नै छौ । तर, यसको समाधानको लागि नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेसँगै तेल चोरी तथा मिसावटको समस्था समधान हुने देखिएको छ ।
इआरपी सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले कम्पनीलाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने छ । यो सँगै ढुवानीका साधानहरुलाई जिपिएस प्रणालीसँग पनि जोडिदा व्यवस्थापनमा थप सहज हुने देखिएको छ । यि सिस्टमहरुले कर्मचारीदेखि ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका साधानहरुको समेत निगरानी र अपडेट राख्दछ । यसले सस्थालाई अटोमेशनको लागि पुलको काम गर्दछ । तेलमा हुने चोरी तथा मिसावटलाई हटाउन भन्दै मेकानिकल लकिङ् सिस्टम निगमले सुरु गरे पनि यस्ता घटनामा भने खासै कमी आएको देखिँदैन । यसको लागि अब सफ्टवेयर सिस्टम सहित एकिकृत व्यवस्थापन प्रणाली नै आवश्यक देखिएको सम्वन्धित स्रोतले जनाएको छ ।
मिसावटयुक्त तेल बिक्री बितरण गर्ने पम्पहरुले समेत नेपाल आयल निगमबाट नै मिसावटयुक्त तेल आएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । मिसावटयुक्त तेल वितरण गर्ने अधिकांश पम्पहरुलाई निगमले सामान्य कारवाही मात्र गरेर छोडेका उदाहरण पनि छन् । विभिन्न डिपोहरुको मिलोमतोमा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले मेकानिकल लकिङ् सिस्टम खोल्न सक्ने ‘मास्टर कि’ समेत चोरी गरी लकिङ् सिस्टम खोलेर मिसावट गरेको समाचार पनि आउने गरेका छन । पटक पटक इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको लागि प्रयासहरु नभएका भने हैनन् तर चोरीमा संलग्न गिरोहले माथिल्लो तहसम्म नै चलखेल गरेका कारण इआरपी जडानको लागि खोलिएका टेन्डरहरुले मूर्त रुप लिन नसकेको देखिन्छ ।
इआरपी सिस्टम जडान सफल भएमा वर्षौंदेखि कागजका ढड्डाहरुमा हुँदै आएको कामकाज समेत कम्युटरकृत हुनेछन् । यति ठूलो कारोबार हुने निगममा सिस्टम अपग्रेट नहुँदा अस्तब्यस्त ढंगले आर्थिक कारोवारहरु कागजी ढड्ढामा मेनुयल रुपमा डिपोहरुले गर्दै आएका छन् । यसले तेल चोरी सँगै आर्थिक अनियमिताको प्रश्न पनि बाराम्बार उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय, निगमको कामलाई छिटो, छरितो तथा व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दवाब बढेसँगै इआरपी सिस्टम जडानको लागि टेन्डर भएर मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब निगमलाई व्यवस्थित बनाउने योजना सफल हुने आंकलन गरिएको छ ।
मेनुयल सिस्टमबाट कम्युटरकृत सिस्टममा जाँदा निमगको लागत घट्ने, तेल चोरी बन्द हुने भएका कारण यसबाट लाभ लिने समुह बिथोल्न सकृय रहेको निगमका कर्मचारीले जानकारी दिए । अब टेन्डर भइसकेर मुल्याङ्कनमा गइसकेको कारण यसपाली टेन्डर स्वीकृत भएर निगम अटोमेशनको लागि बाटो खुल्नेछ भन्ने आशा पलाएको ति कर्मचारीले बताए ।
वर्षौदेखि परम्परागत ढंगबाट चलिरहेका सस्थाहरु डिजिटल रुपान्तरणमा जान सजिलो पक्कै छैन । यसको लागि नेपाल आयल निगमले खुट्टा नकमाई पारदर्शी रुपमा आवश्यक सफ्टवेयर, सिस्टम र प्रविधिको जडान र प्रयोगमा अघि बढ्नुपर्दछ ।
सरकारको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने मध्येको एक निगमको आफ्ना कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै परिस्कृत गन लागिपरेको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । मेनुयल सिस्टमबाट हुने ढिला सुस्ती हटाएर अझ व्यवस्थित बनाउन इआरपी सिस्टममा जडानको लागि काम अघि बढिरहेको उनले बताए । यो सँग निगमलाइ इन्फास्ट्रक्चरबाट पनि सम्पन्न बनाउन ठुलो लगानीमा पुर्वाधार निमार्णको कामहरु अघि बढाइरहेको पौडेलले बताए ।
पौडेलले भने, ‘सकारात्मक ढंगले निगमका कामकाजहरु अगाडि बढाउन लागिरहेको छु । निगमको आवश्यकता के छ भनेर काम अगाडि बढाउन खोजेको छु । जतिसक्दो चाँडो अटोमेशनमा जानु पर्नेछ । पुराना कागजी ढड्ढाबाट गरिँदै आएका कामहरु अबको दिनमा अपग्रेड गर्दै अझै सुरक्षित, छिटो, छरितो बनाउन कम्प्युटरकृत गर्दै जानुको विकल्प छैन ।’
अबको तीन वर्ष भित्रमा भने इआरपी सिस्टम जडान भइसक्ने छ । यो कार्यको लागि सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर तथा तालिम समेतको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर टेन्डर भैसकेको अवस्था छ । यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम, सुरक्षित डाटा भण्डारण लगायतका कार्य डिजिटल रुपान्तरण हुनेछ । यो सिस्टम बनेपछि एक क्लिकमा देशभरको तथ्याङ्क (डाटा) हेर्न सकिने इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागमा उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार यो सिस्टम लागु भएपछि ‘इ लकिङ सिस्टम’ लागु हुनेछ ।
भारतबाट ट्याङकर आउँदा ट्याङकर कहाँ आइपुग्यो, निर्धारित बाटो भन्दा बाहिर गए नगएको सबै थाहा हुन्छ । साथै ट्याङकरमा कति तेल छ भनेर समेत अनुगमन गर्न सकिनेछ । यो सिस्टमले नेपालभित्र मात्रै हैन भारतको बैरेनीबाट तेल लिएर आउँदा भारत भूमिमा समेत ट्याङ्करको अवस्था ट्रयाक गर्ने हुँदा तेल चोरी र मिसावट घटाउने ठाकुरको दावी रहेको छ ।
निगमको सबै काम मेनुयल नै हुँदै आएकामा कम्प्युटरकृत सिस्टममा जाँदा लागतमा कटौती हुने हुँदा निगमको खर्च समेत घट्ने छ । मेनुयल सिस्टमबाट काम हुँदा एउटा समूहले वर्षौंदेखि आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । वर्षौदेखि परम्परागत ढंगबाट चलिरहेका सस्थाहरु डिजिटल रुपान्तरणमा जान सजिलो पक्कै छैन । यसको लागि नेपाल आयल निगमले खुट्टा नकमाई पारदर्शी रुपमा आवश्यक सफ्टवेयर, सिस्टम र प्रविधिको जडान र प्रयोगमा अघि बढ्नुपर्दछ ।