भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि अब सञ्चालनमा आएको तीनवर्ष भित्र प्राथामिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्यौट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले सेवा सुरु गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने उक्त विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा ३ देखि ७ जनासम्म रहेको सञ्चालक समिति हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता समेत तोकेको छ ।
हाल नेपालमा १३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।