इन्टरनेट हाम्रो आवश्यकता र जीवनशैली

कल्पना गर्नुस् त, केही दिन इन्टरनेट नभए हामी कति छटपटिन्छौं । मोबाइल र इन्टरनेटविना सामान्य मानिसहरू पनि आफ्नो दैनिकीको कल्पना गर्न छोडिसके । प्रोफेसनल जीवन र कामकाजमा त इन्टरनेट अपरिहार्य नै भइसक्यो । हामीलाई गाँस, बास र कपासजस्तै अत्यावश्यक आवश्यकताको रूपमा इन्टरनेट हुन थालिसकेको देखिन्छ ।

कतिपय देशहरूले हरेक नागरिकलाई न्यूनतम इन्टरनेटको सुविधा हुनैपर्ने गरी अधिकार दिएका छन् । मोबाइल सञ्चार, बैंकिङ कारोबार, सोसियल मिडिया र अनलाइन रिचार्ज जस्ता सामान्य कुराहरूले नै हामीले जीवनशैली परिवर्तन भइरहेको महसुस गर्न थालेका छौं । इन्टरनेटसँगै जोडिएका नयाँ प्रविधिहरू आइओटी, एआई, बिग डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू हाम्रो लागि अझै परिवर्तनकारी हुन सक्छन् ।

विश्व पाँचौं पुस्ताको इन्टरनेटको प्रयोगमा अघि बढिसकेको छ । डिजिटल रूपान्तरणले जीवनशैली परिवर्तनमात्रै होइन कि, देश नै आर्थिक र समृद्धिको हिसाबले कायापलट भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको नै छ । तर  डिजिटल कनेक्टिभिटी  अर्थात इन्टरनेटको पहुच विस्तार मा अझ धेरै गर्न बाकी छ ।

नेपालमा इन्टरनेटको इतिहास सन् १९९४ देखि सुरु हुन्छ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले पहिलो पटक नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याएको हो । यसपछि वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसु लगायतका सेवा प्रदायकहरूले ब्रोडब्याण्ड विस्तारमा आक्रामक रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पछिल्लो समय फोरजी विस्तारमा जोड दिएर काम गरिरहेका छन् ।

विश्व पाँचौं पुस्ताको इन्टरनेटको प्रयोगमा अघि बढिसकेको छ । डिजिटल रूपान्तरणले जीवनशैली परिवर्तनमात्रै होइन कि, देश नै आर्थिक र समृद्धिको हिसाबले कायापलट भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको नै छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र माग पनि बढिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वैशाख २०७७ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । लगभग ५४ प्रतिशत मानिसहरूले मोबाइल डेटाकै प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । यसमा पनि १ करोड १५ लाखले थ्रिजी र ४५ लाख हाराहारीले फोरजीको प्रयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले दिइरहेका डेटा प्याकेज र विद्यार्थीहरूका लागि ल्याइएका ई–लर्निङ स्किमहरूले अझ इन्टरनेटको विस्तार र प्रयोगमा सहज भएको छ ।

लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा इन्टरनेटलाई इन्टरनेटको रूपमा बढी प्रयोग गरिएको पाइए पनि पछिल्लो समय इलर्निङ र कामकाजमा यसको प्रयोग बढिरहेको छ । कोरोनाले निम्त्याएको महामारी र संकटसँगै हाम्रा दैनिकीहरू प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन् । वर्षौ देखि जुन प्रविधिको विकासको कुरा हामी गथ्र्यौ विगतको तीन महिनाले त्यो विकासको गतिलाई बढाई दिएको छ । हामीले वास्तै नगरेका कतिपय सेवाहरू अहिले घरबाटै इन्टरनेटको प्रयोग गरी लिएका छौं । सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा अनलाइन तथा ई–लर्निङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ‘वर्क फ्रम होम’को संस्कृति विस्तार भइरहेको छ । कोरोनाको तत्काल अपडेट लिनदेखि फुर्सदलाई सदुपयोग गर्ने सबैभन्दा राम्रो र सजिलो प्लाटफर्मको रूपमा इन्टरनेट रहेको छ । सामान्य कारोबार र बिल भुक्तानी अनलाइनबाट सहज रूपमा भइरहेको छ ।

डिजिटल नेपालको सपना देखिरहेको बेलामा क्वालिटी डेटा सर्भिससँगै नागरिकलाई डिजिटल सेवाको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र हामी आधुनिक विश्वमा एक विकासोन्मुक देश भनेर चिनिने छौ अन्यथा जसरी गाँस, बास वा कपासमा पहुँच नभएकालाई गरिब भनेर चिनिन्छ त्यसैगरी कनेक्टिभिटीमा पहुँच नभएको वा यसको फाइदा लिन नसक्दा हामी गरिब नै कहलिने छौं ।

यद्यपी यी इन्टरनेटले ल्याएका परिवर्तनहरुको फाइदा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजमा पुगेको छैन र त्यसको स्पष्ट कारण हो इन्टरनेटको सेवामा पहँुच नहुनु र इन्टरनेट पुगेको स्थानमा पनि सेवाको गुणस्तर कम हुनु वा सेवा सुविधाहरूको बारेमा ज्ञान नहुनु लगायतका कारणले धेरै मानिसहरु सजिलो सुविधाहरूबाट पनि वञ्चित भइरहेको यथार्थ पनि हामीसँग छ । देशमा डिजिटल सेवा सुविधाको पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल ९डिजिटल डिभाइड० बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कनेक्टिभिटी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल लिट्रेसीलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाउनुपर्ने सन्दर्भहरू पनि उठिरहेका छन् । यी तीन पाटोलाई एकै रथको तीन पाग्राको रुपमा लिन सकिन्छ र तीनै वटै पाटोमा विकास हुन जरुरी छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान स्वरूप सन् २०१९ मा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको पनि छ । तर डिजिटल नेपाल बनाउन पहिलो प्रयास र शर्त नै डिजिटल फाउण्डेसन तथा कनेक्टिभिटी हो । कनेक्टिभिटी कति महत्वपूर्ण छ र यसबाट फाइदा लिने जनता अर्थात उपभोक्ताले के कस्ता समस्याहरु झेल्छन् भन्ने यो महामारीले स्पष्ट देखाएको छ । सरकारले आफ्ना विभिन्न पोलिसीहरुमा बाचा गरे अनुरुप गुणस्तरिय सेवा नेपालीको क्रयशक्ति बमोजिम सस्तोमा लिन सकिने वातावरण बनाउन ढिला भई सकेको अहिलेको अवस्थाले देखाइ सकेको छ ।

यसअघि आइसिटी पोलिसी २०१५ र ब्रोडब्याण्ड पोलिसी २०१७ ले पनि नेपालमा ब्रोडब्याण्ड तथा पछिल्लो जेनेरेशन अनुसारको मोबाइल इन्टरनेटका आवश्यकता र विस्तारलाई जोड दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत रहेर प्रत्येक जिल्ला र लोकमार्गमा फाइबरको विस्तार भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत देशभर २ वर्षभित्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबरको आयोजना एक दशक देखि चर्चामा रहेको छ तर विकास भने सुस्त गतिमा भईरहेको छ । यो कार्यक्रम लगायत आइसिटी र ब्रोडब्याण्ड पोलिसीमा समेटिएका विकासका कार्यक्रमहरु समयमा नै संचालनमा ल्याई सम्पन्न गरिएको भए हालको अवस्थामा भन्दा देशले आइसिटीमा धेरै प्रगति गरिसेको हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

जसरी गाँस, बास वा कपासमा पहुँच नभएकालाई गरिब भनेर चिनिन्छ त्यसैगरी कनेक्टिभिटीमा पहुँच नभएको वा यसको फाइदा लिन नसक्दा हामी गरिब नै कहलिने छौं ।

देशको विकासमा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषणात्मक रूपमा विचार गर्दा इन्टरनेट तथा सञ्चारको विस्तार अन्यको भन्दा उच्च छ । यसले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि सघाउदै आएको पनि छ । अब भोलिको नेपाल डिजिटल नेपाल हुने भनेर हामीले सपना देखिरहेको बेलामा क्वालिटी डेटा सर्भिससँगै नागरिकलाई डिजिटल सेवाको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र हामी आधुनिक विश्वमा एक विकासोन्मुक देश भनेर चिनिने छौ अन्यथा जसरी गाँस, बास वा कपासमा पहुँच नभएकालाई गरिब भनेर चिनिन्छ त्यसैगरी कनेक्टिभिटीमा पहुँच नभएको वा यसको फाइदा लिन नसक्दा हामी गरिब नै कहलिने छौं ।