आईसीटी समाचार
नविन थापा ‘नूतन’
कोभिड–१९ले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने प्रष्ट छ । व्यवसाय निरन्तरता र सुनिश्चित गर्न डिजिटल बैंकिङ सेवा महत्वपूर्ण हुनेछ । अब विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई सताइरहेको कोरोना भाइरसका कारण विश्व जगतसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै खस्कने देखिन्छ । गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपिमा) करीब ६.३ प्रतिशतले योगदन पु¥याएको थियो । यो एक दशक यताकै उच्च थियो ।
कोरोना भाइरस महामारीको वर्तमान अवस्थामा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ । डब्लुएचओले पैसाबाट संक्रमण फैलिने भन्दै मानिसहरूलाई सकेसम्म बैंकबाट पैसाको कारोबार नगर्न र नगत रहित भुक्तानीमा जोड दिएको छ । विश्वमा कतिपय देशका बैंकले बाहिरको पैसा प्रयोग नगर्ने त कतिपय ठाउँमा पैसालाई कीटाण रहित बनाउनुका साथै पैसालाई पनि क्वारेन्टिनमा अर्थात् ७ देखि १० दिनसम्म छुट्टै राख्ने अभ्यास गरेका छन् ।
कोभिड १९ संकटको परिणाम स्वरूप अहिले अनलाइन बैंकिङ गतिविधिको वृद्धि र शाखा पुगेर सेवा लिने संख्यामा गिरावट आएको छ । हालको महामारीले डिजिटल बैंकिङ सेवा लिन झन्झिटिलो मान्ने ग्राहकहरूलाई नयाँ पूर्वनिर्धारितको रूपमा डिजिटल बैंकिङ सेवा अपनाउन बाध्य तुल्याएको छ ।
अहिलेको अवस्थाले डिजिटल बैंकिङ सेवाको आवश्यकतालाई अझ व्यापक बनाएको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवामा ग्राहकलाई बैंकसम्म जानुपर्ने छैन र अहिलेको अवस्थामा तनाब झेल्नुपर्ने छैन । कोभिड १९ संकटको परिणाम स्वरूप अहिले अनलाइन बैंकिङ गतिविधिको वृद्धि र शाखा पुगेर सेवा लिने संख्यामा गिरावट आएको छ । हालको महामारीले डिजिटल बैंकिङ सेवा लिन झन्झिटिलो मान्ने ग्राहकहरूलाई नयाँ पूर्वनिर्धारितको रूपमा डिजिटल बैंकिङ सेवा अपनाउन बाध्य तुल्याएको छ ।
कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, ई–वालेट, पोइन्ट अफ लेनदेन (पीओटी) र पीओएस मेसिनबाट नै नेपालमा लेनदेनको लागि डिजिटल बैंकिङ का माध्यमहरू हुन् । त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक चेक क्लीयरन्स (ईसीसी), इन्टरब्याङ्क भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) र स्विफ्ट (सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरब्याङ्क फाइनान्स टेलीकम्युनिकेसन) पनि डिजिटल बैंकिङ उपकरणहरू हुन् । जुन प्रयोगकर्ताहरूले ठूलो रकम कारोबार लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
बैंकका अनुसार २०७६ पौस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ७३ वटा रहेका छन् । त्यस्तै ती संस्थाहरूका ५५३३ शाखा रहेका छन्, जसमा ३ करोड ११ लाख १२ हजार १ सय ९४ निक्षेप खाता र १४ लाख ९८ हजार ४ सय ६७ कर्जा खाता उपयोग गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न प्रकारका कार्ड लिने ग्राहकहरू ७४ लाख २६ हजार २ सय सतहत्तर रहेका छन् । डेविड कार्ड प्रयोग गर्ने प्रयोकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी ७२ लाख १५ हजार ६ सय ४६ छ । यसैगरी क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता १ लाख ४६ हजार ८ सय ५६ र प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता ६३ हजार ७ सय ७५ रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एटिएम काउन्टरको संख्या २०७६ पौससम्म ३ हजार ६ सय ६२ वटा छ । यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २०७६ पौस मसान्तसम्ममा ९ लाख ६९ हजार ५५ रहेको छ भने मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनेको संख्या ९८ लाख ६२ हजार ३७ रहेको छ । उक्त डेटाबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालमा दिनानुदिन मान्छेहरू डिजिटल बैंकिङतर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । यहाँ फोन प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड २८ लाख रहेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता बढी छन् । जसले गर्दा पनि नेपालले डिजिटल बैंकिङको लाभ बढी लिन सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सूचकांक २०१८ले नेपाललाई १०० मध्ये ९२ औं स्थानमा राखेको छ । यसबाट पनि साइबर खतराहरू रोक्न र अनावश्यक साइबर घटनाहरू प्रबन्ध गर्न नेपालको क्षमता कमजोर छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पूर्वाधारको बिकास मा असक्षमता, आईटी उपकरणको अभाव, कुशल जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार छ । साथै सुरक्षा चुनौती ठूलो चिन्ताको विषय हो । यही कारण पनि नेपाली जनाताहरू डिजिटल बैंकमा विश्वस्त हुन अझै पनि सकिरहेका छैनन् ।
डिजिटल बैंकिङ पहुँचले उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयको बचत, लेनदेनमा लचकता, जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार, सरल र छिटो सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा एउटा नोट छाप्न करिब २ रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ र नोटको आयु डेढ देखि तीन वर्षसम्म रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोट छाप्न मात्र करोडौंको पैसा लाग्ने गर्छ । यी सबै प्रकारका खर्च बचाउन पनि डिजिटल बैंकिङको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तै अनौपचारिक र अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, अनियमितता रोक्न, राजस्व चुहावट कम गर्न तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्न डिजिटल बैंकिङ कारोबार महत्वपूर्ण छ साथै डिजिटल कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले व्यवसायी समेत करको दायरामा आउने, विद्यमान कर चुहावट र छलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि डिजिटल कारोबार महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विश्वका थुप्रै मुलुकहरू अहिले नगदरहित कारोबारमा आभ्यास गरिरहेका छन् । त्यस्ता देशहरूमा पैसा मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले नगद बोकिरहनुपर्दैन । सानो सामानदेखि ठूल्ठूला किनमेलमा कारोबार नगदरहित हुने हुँदा चोरी, लुटपाट लगायत जोखिम पनि कम हुने हुन्छ । २०१९ मा भएको एक सर्वेक्षणका अनुसार अनुसार अमेरिका, बेलायत, नेदरल्यान्ड, नर्वे, जापान, डेनमार्क लगायत कादेशमा ९० प्रतिशत बढी कारोबार नगदरहित हुने पाइएको छ ।
विश्वका थुप्रै मुलुकहरू अहिले नगदरहित कारोबारमा आभ्यास गरिरहेका छन् । त्यस्ता देशहरूमा पैसा मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले नगद बोकिरहनुपर्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त ई–सेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती लगायतका विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन मार्फत मोबाइल रिचार्ज, बिजुली बिल भुक्तानी, अनलाइन यात्रा टिकट, अनलाइन शपिङ, चलचित्र टिकट, स्कूल र कलेज शुल्क भुक्तान, क्रेडिट कार्ड भुक्तान, बीमा प्रिमियम र अन्य धेरैको लागि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधाहरू उपलब्ध गराएपछि आधुनिक बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता बढेका छन् । आधुनिक बैंकिङ सेवामध्ये सबैभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएको छ । सरकारले खरिद गरेको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले करोडौं खर्चेर खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिले सञ्चालनमा नल्याएर थन्काइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आबद्ध रहेका ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाई नगद रहित नेपाल बनाउने अभियानमा योगदान गर्न नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, व्यवसायीहरू, बैङ्कर्स संघ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे मार्फत नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व शुल्क तथा तलब भत्ता लगायतका सरकारी खर्च सबै भुक्तानी डिजिटली गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सेवाग्राहीलाई सुविधा मात्र होइन, सरकारले मुनाफा समेत आर्जन गर्न सक्छ । वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूसमेत नेसनल पेमेन्ट गेटवेमार्फत उपलब्ध हुनेछ । उक्त सिस्टम सञ्चालनमा आए अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कारोबारमा भुक्तानी गर्न थप सहज हुनेछ ।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रश्रय गर्न सरकारले आईटी सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । जस्तै– इन्टरनेट सुविधा, बिजुली लगायत साथै डिजिटल कारोबारमा देखिएका जोखिम र चुनौतीहरूलाई उन्मूलन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा आधुनिकीकरण, आईटीविज्ञ तथा सफ्टवेयर, कर्मचारीहरूलाई तालिम, ग्राहकलाई विश्वसनीय बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्न र सुनिश्चित गर्नुका साथै ग्राहकहरूमा वित्तीय शिक्षामा जोड दिँदै डिजिटल कारोबारबारे जनचेतना जगाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आबद्ध रहेका ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाई नगद रहित नेपाल बनाउने अभियानमा योगदान गर्न नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, व्यवसायीहरू, बैङ्कर्स संघ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
यो लेख असार महिनाको 'लिभिंग विथ आइसिटी' म्यागजिनमा प्रकाशन भएको छ । म्यागजिन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
