सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले यस कार्यको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गतको सूचना प्रविधि कार्यान्वयन तथा समन्वय शाखालाई जिम्मेवारी तोकेके छ ।
सूचना प्रविधि कार्यान्वयन तथा समन्वय शाखाले मन्त्रालय मार्फत एकसाता भित्र सरकारलाई इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्न पत्र लेखी पठाउने छ ।