आईसीटी समाचार
कोरोना भाइरसको कारणले सिर्जित महाविपत्तीको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक सत्र नगुम्नेगरी पठनपाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारु गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकमबीच भदौ ८ सम्झौता भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको उपस्थितिमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र ढुंगेलबीच सम्झौता भएको हो ।
कोरोनाले शैक्षिक सत्रलाई पार्नसक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन तयार गरेको खाका ‘गाइडलाइन्स फर फेसिलेटिङ अल्टरनेटिभ मोड अफ लर्निङ इन हायर एजुकेसन २०७७’ लाई मध्यनजर गरी सो सम्झौता भएको हो ।
नेपाल टेलिकम र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विशेष सक्रियतामा सम्पन्न सो सम्झौता बमोजिम मुलुकका सबै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरुमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई नेपाल टेलिकमले ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपलब्ध गराउने छ ।
सो प्याकेज अन्तर्गत ३१५ रुपैयाँमा २४ जीबी र ५०० रुपैयाँमा ३५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । २४ जीबी डाटामध्ये २० जीबी डाटा जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ईलर्निङ प्याक प्रयोग गर्न सकिने छ । बाँकी ४ जीबी डेटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ ।
यसैगरी ३५ जीबी डेटामध्ये ३० जीबी डाटा माथि उल्लिखित जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा प्रयोग गर्न ससिने छ। बाँकी ५ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ ।
ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनैपनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुनेछ ।
यो प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताहरुले [email protected] मा इमेल पठाउनु पर्नेछ । साथै नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट यो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको हुनाले केही दिनमा उपलब्ध हुनेछ ।
सो समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्रयास चुनौतीहरुको सामना गर्दै चाँडै कार्यरुपमा उत्रन लागेको बताए ।
मुलुकको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेको आयोग र अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकमबीच भएको यो सम्झौताले विद्यार्थी, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले किफायती मूल्यमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा र ज्ञान आदानप्रदान गर्नसक्ने उनले बताए ।
यसैगरी सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रमहरु नरोक्न र सहजरुपले सरल मूल्यमा पठनपाठन र अनुसन्धानका कामहरु जारी राख्न यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विषम अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन कम्पनीले सक्नेसम्म सबै कार्यहरु गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको बताए ।
