आईसीटी समाचार
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउन सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सञ्चालन भएको अर्को परियोजना हो सूचना महामार्ग । यसमा प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमकले पाएको छ । त्यहाँ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम १२–४३ प्रतिशत भएको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा युनाइटेड टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । तर तोकिएको अविधिमा कुनै पनि भौतिक प्रगति गर्न नसकेपछि सो सम्झौता खारेजीमा प¥यो । अहिले उक्त सम्झौता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा शुरूमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । तर यसले पनि तोकिएको अविधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा सम्झौता खारेजीमा प¥यो । त्यसपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा गत माघमा नेपाल टेलिकमले पाएको छ । त्यसपछि लकडाउन शुरू भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब भने प्राधिकरणले यो काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा के के गर्दै छन् ?
- देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने ।
- देशभर फोरजी सेवा पनि विस्तार गर्ने ।
- डटएनपी डोमेन सरकार अन्तर्गत ल्याउन गृहकार्य थाल्ने ।
- नेपालका लागि सोझै समुद्री इन्टरनेटसम्मको पहुँच स्थापित गर्न विकल्प खोज्ने ।
- काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर राख्ने योजना ।
- अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने ।
-
फाइभजीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
