आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार पारि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदा बोर्डबाट पारित गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । हाल लागु रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा फ्रिक्वेन्सी बढाबढ, स्याटेलाइट स्थापना तथा सञ्चालन लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यबस्था हटाउने कुरा पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै गुणस्तरिय सेवा नदिने मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई बिगो तथा क्षतिपूर्ती दिने, पहिचान गरेर मात्रै सिमकार्ड वितरण, सरकारले स्वीकृति बिना टेलिकम कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि दूरसञ्चार ऐनको ,मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदा हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । छिट्टै राय र परामर्श लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । यो विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउने योजना रहेको छ ।
