आईसीटी समाचार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाउँदै बाँस्कोटाको विषयमा थप छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने जनाएको हो ।
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र विजयकुमार मिश्रबीच भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको आयोगले जनाएको छ । घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेनसहितको विवरण आवश्यक भएकाले मिश्रले बुझाउन नसकेको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारको बयानमा बाँस्कोटाले आफूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस नलिएको बताएका छन् । अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाँस्कोटाको उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्ने भएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन । सोही कुरा नै बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा बिचौलियाका काम गर्दै आएका मिश्रले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै गएर अडियो रेकर्ड गरेको दाबी गरेका थिए ।
मिश्रले सो अडियो मन्त्री बाँस्कोटासँग बार्गेनिङका लागि राखेका थिए । मिश्रले भनेको स्विस कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि उनले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा रकम बढाउनैपर्ने भए बाँस्कोटाले १ अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउनपर्ने कुरा संकेत गरेका थिए । सोही अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन । सोही कुरा नै बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्र आफैं उपस्थित भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भनेर आफ्नो राय दिएका थिए ।
मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । जसको अर्थ मिश्रको सोझो दाउ आफूमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भित्र्याउने थियो ।
सुरुमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद गर्न दिने भनिए पनि बाँस्कोटाले इन्कार गरे । त्यसपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै उजुरी दिए । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको थियो ।
उता २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि लेखा समितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो ।
त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । तर, मिश्रले डेढ वर्षअघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
