आईसीटी समाचार
सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको पहिलो ‘इन्डस्ट्री-गभर्मेन्ट डाइलग’ कार्यक्रमका सहभागी मन्त्री, सूचना प्रविधि विज्ञहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सूचना प्रविधिको उच्चतम अभ्यासले नै सुशासनसहितको समृद्धि हासिल हुने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको विकास र डिजिटाइजकै लागि सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले अगाडि सारेका नितिहरुमा के ग्याप छ, के अपुर्णता छ, नितिगत प्रबन्धका कार्यान्वयनका बारेमा चालेका कदमहरुमा कहाँ अपुग छ? त्यसका निमित्त के गर्नुपर्ला ? कस्ता नितिहरु लिनु पर्ला ? म क्यानको नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु,नवराज कुँवरजीलाई भन्न चाहन्छु, संस्थागत रुपमा, ब्यबस्थित सुझाव लिएर आउनुस, हामी संचार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय आमने-सामने बसेर छलफल गर्न तयार छौं ।’
अर्थमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथै अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीचको तत्काल सार्थक बैठकको तयारी गर्न क्यानलाई गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्व सँगसँगै अघि बढ्न नेपाल सक्षम भइसकेको उनले बताए ।
‘विश्वसँगै प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्छौँ भन्ने अठोट गरेर हामी अगाडि बढौँ,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ जस्ता चुनौती जतिबेला पनि आउन सक्छन्, सूचना प्रविधि त्यस्तो क्षेत्र हो, जो कुनै पनि चुनौती सामना गर्न सक्छ, हामी अहिल्यै त्यसका निम्ति तयार भएर बसौँ ।’
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उत्पादित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नेका थिए ।
‘जसरी मोबाइल एउटा कल्चर बनिसक्यो, त्यसैगरी आईसीटी कल्चरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसका लागि डिजिटल लिटरेसी पनि आवश्यक छ,' उनले भने, ‘छोटो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट जे भइरहेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ, सूचना प्रविधि उद्योगले प्राप्त गरेको ‘गुडविल’ र नाफा दुवैको पुनः प्रयोगका लागि सरकार नीतिगत रुपमा अघि बढिसकेको छ ।’
मन्त्री गुरुङले आईसीटी सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट समिट आयोजनाका लागि क्यान महासंघलाई आग्रह गरे । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले १५ औँ योजनाको २५ वर्षे रणनीतिमा ‘कनेक्टिभिटी’ लाई मूल रुपमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराए ।
‘१८ वटा रुपान्तरणकारी योजनामध्ये डिजिटल नेपाल पनि एक हो,' उनले भने, ‘नीतिहरू बनेका छन् तर कतिपय अवस्थामा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई आईटी इन्डस्ट्रीका रूपमा लैजान सकेको छैन, यसमा निजी क्षेत्रले अझ बढी घच्घच्याउन जरुरी छ ।’
आईटी प्रोडक्टलाई नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड १९ जस्ता विपत्तिले पनि छेक्न नसक्ने भएकाले निश्चिन्त भएर अघि बढ्न उहाँले यो क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आग्रह उनले गरे।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७२ सालको भुइँचालोदेखि २०७७ सालको कोभिडसम्ममा सूचना प्रविधिले पुर्याएको सहयोगलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले पनि सूचना प्रविधिको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सुझाव लिएर आउन आग्रह गरे ।
कोभिड १९ को समयमा कल्पना नै नगरेको संख्यामा ई-पेमेन्ट भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले क्यूआरको लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्र बैँकले तरकारी बजारदेखि हरेक पसल-पसलसम्म नोटको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले चाँडै क्यूआर कोड अभियान सञ्चालन गर्दै छ,' उनले भने, ‘तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ, हामी कालिमाटी तरकारी बजारका हरेक पेमेन्ट क्युआरबाट गराउने तयारीमा छौँ ।’
क्यूआर कोड अभियानले सतहमा नोटको प्रयोग कम गर्ने भए पनि यथार्थमा वित्तीय सुशासन र व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्व र विज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी नीतिगत रुपमा अघि बढ्छौँ, त्यस परिधिभित्र रहेर कसरी काम गर्ने त्यो तपाईंहरूको जिम्मामा छ ।’
गभर्नर अधिकारीले इन्नोभेसनका लागि नियम खोज्न नहुने भन्दै सूचना प्रविधिमा आबद्ध जनशक्तिलाई निश्चिन्त भएर नयाँ-नयाँ काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।
‘पहिला नियम अनि पछि इन्नोभेसन भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘वैध ढंगले कामहरू अघि बढाउनुहोस्, इन्नोभेसन गर्नुस्, त्यसलाई सहजीकरण गर्न र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नियम हामी तर्जुमा गरिहाल्छौँ, इन्नोभेसनलाई प्रवर्धन गर्न दायित्व नै हाम्रो हो ।’
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डिजिटल डिभाइडको समस्या विकराल ढंगले देखापरेको बताए । ‘पठनपाठनकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशत विद्यालय र १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसले सूचना प्रविधिमा हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।’
उनले आईटी पार्कको अवधारणा र इ-कमर्सलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्ने । प्रविधिमा आधारित उद्योगमा युवा सहभागिता बढी भएकाले उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारसँग उनको आग्रह छ । बैँकहरूले परियोजना कर्जा नदिँदा धेरै बिजनेस अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिजनेस ट्रान्सफर्मेसनका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने धारणा राखे भने क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रका गरिने हरेक काममा क्यान महासंघको प्रतिनिधित्व हुनसके परिणाममुखी काम हुने विचार व्यक्त गरे ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले लकडाउनको समयमा अभ्यास भएको वर्क फ्रम होम र एजुकेसन फ्रम होमले सूचना प्रविधिको महत्व दर्शाएको तर्क गरे ।
‘अहिलेको विषम परिस्थितिले अधिकांश आर्थिक कारोबार र व्यवसाय अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘तथापि सरकारले सूचना प्रविधि उद्यमलाई प्राथमिकता दिन नसकेको महसुस भइरहेको छ ।’
उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पुनरावलोकन, निजी क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, स्वदेशी उद्योगमा नेपाली सफ्टवेयर खरिद र इन्टरनेटको शुल्क कटौतीका लागि सरकारले तत्काल काम थाल्नुपर्ने माग गरे । क्यान महासंघ र सरकारबीचको सहकार्यले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अध्यक्ष कुँवरले बताए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपालमा ईन्टरनेटको वारेमा, क्यान महासंघका सदस्य तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पुर्व अध्यक्ष विनय बोहोराले, नेपालमा सफ्टवेयर उद्योगका वारेमा क्यान महासंघको सफ्टवेयर , आईटीईएस र बीपीओ समितिका सदस्य राम प्रसाद ढुंगानाले, नेपालमा सुचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धि हार्डवेयर उद्यमका बारेमा क्यान महासंघका सदस्य तथा उद्यमी शुरेश लोहनीले तथा, डिजिटल नेपाल बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल सिंग्नेचरका सन्दर्भमा क्यान महासंघका पुर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंहले प्रस्तुति दिएका थिए ।
प्रस्तुति दिने क्रममा नेपालको सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था, पहुँच, लगानी तथा लगानीका सम्भावना, जनशक्ति उत्पादनको अवस्था, नेपाली विद्यार्थीको क्षमता विकास, लगायतका विषयहरु समिटिएका थिए ।
सुचना तथा संचार सम्वन्धि ब्यवसायीले भोगेका समस्याहरु, त्यसका समाधानका निमित्त नेपाल सरकार र संवन्धित क्षेत्रवाट भएका सुस्तता तथा कतिपय अवस्थामा सुचना तथा संचार प्रविधिका सन्दर्भमा उठाएका नितिगत मुद्दाहरुमा संबन्धित पक्षहरुविचमा भएको बुझाईको फरकता हटाउनको निमित्त कार्यक्रम गरिएको र यसलाई भविस्यमा निरन्तरता दिईने क्यान महासंघका महासचिव नारायण थापाले बताए ।
