आईसीटी समाचार
भारतले बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । टेकक्रन्चको रिपोर्ट अनुसार भारतको प्रतिनिधि सभाले नयाँ कानून ल्याएर सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाइदिने भएको छ ।
भारतले आफ्नै रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाको माध्यमबाट आधिकारिक डिजिटल करेन्सी ल्याउने फ्रेमवर्कको तयारी पनि गर्ने भएको छ । संसदमा निजी क्रिप्टोकरेन्सी माथि प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कानूनको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जनाइएको छ ।
भारतले सन् २०१८ मा नै क्रिप्टोकरेन्सी कानूनी टेन्डर मान्नलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यति खेर डिजिटल कयास चलाउनेलाई दश वर्षका लागी जेल हालिदिने पनि निर्णय बनाउने सुझाव आएको थियो ।
रिजर्भ बैँकको अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी वास्तविक हुदैन किनभने यसमा कुनै प्रकारको आधिकारिक स्टाम्प (छाप) लगाइएको हुदैन् । सुप्रिम कोर्टले यो कुरालाई नमानेर सन् २०२० मा क्रिप्टोकरेन्सीकै माध्यमले व्यवसाय गर्न दियो तर यो कुरा धेरै दिन सम्म भने टिकेन् ।
आफ्नै आधिकारिक डिजिटल करेन्सी निकालेमा यसले भारतलाई एकदमै शकितशाली बनाउने र त्यही सँगसँगै भारतले वैदेशिक प्रभावलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने बताइएको छ ।
