आईसीटी समाचार
सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२१ को अवसरमा चाइल्डसेफनेट र युनिसेफ नेपालले बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे एक श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको छ ।
बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोगका साथै उनीहरूमाथि हुने अनलाइन जोखिम, दुर्व्वहार र शोषणबारे विस्तृत जानकारी समावेश भएको यस श्वेतपत्र, युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बालबालिका र युवाहरूका लागि इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन कार्यरत संस्था चाइल्डसेफनेटले तयार पारेको हो ।
श्वेतपत्रमा बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे नीति, योजना, सहयोग संयन्त्र र कार्यान्वयनसम्बन्धि कमीबारे पनि समीक्षा गरिएको छ ।
गत दश वर्षभित्र नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगमा द्रुत बृद्धि भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल ८०.०७ प्रतिशत नेपालीको पहुँच इन्टरनेटमा छ्, जबकि २०१० मा २.६५ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच थियो ।
चाइल्डसेफनेट र युनिसेफ नेपालले गरेको एक सर्वेक्षणमा कोभिड–१९ को प्रकोप पछि नेपालमा चारजनामा एकजना बालबालिका वा युवाले दिनको १० घण्टा भन्दा बढी इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ ।
चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अध्यक्ष अनिल रघुवंशीले भने ‘इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेता पनि इन्टरनेट सुरक्षाबारे चेतनाको स्तर अझै पनि कम छ । परिणामस्वरूप बालबालिका र युवाहरू अनलाइन यौन दुव्र्यवहार, अनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिङ्ग, साइबर ग्रुमिङ्ग र फिसिङ्ग जस्ता अनलाइन जोखिममा बढी परेका छन् ।’
सोही कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण प्रमुख इनाह फाटुमाटा कालोगाले भन, ‘यस श्वेतपत्रले नेपालमा बालबालिका र युवाहरूकालागि अनलाइन सुरक्षामा ज्ञानको कमीलाई पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौँ । यसले बालबालिका र युवाहरूकालागि अनलाइन सुरक्षाको आवश्यकता र गम्भीरतालाई उजागर गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।’
रघुवंशीका अनुसार यस श्वेतपत्र तयार गर्न चाइल्डसेफनेटले १२० भन्दा बढी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु, नीतिहरु, ऐन र अनलाईन र बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको गहन अध्ययन र समीक्षा गरेको थियो ।
यसैगरी २१ जना बाल अनलाईन सुरक्षा विज्ञहरु र छ वटा भर्चुअल गोष्ठीहरुबाट सूचना र सुझाबहरु पनि संकलित गरेको थिए ।
मानव अधिकार कानुनविज्ञ तथा काठमाडौं ल स्कूलका प्राध्यापक र श्वेतपत्रका एक लेखक कपिल अर्यालका अनुसार नेपालमा साइबर अपराध सम्बन्धी सबैजसो केसमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ प्रयोग भइरहेको छ । यस ऐनमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धि खासै ब्याख्या गरिएको छैन ।
यसबाहेक काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका मुद्धाहरु सुनुवाइका लागि तोकको हुँदा काठमार्डौ बाहिरका पीडितलाई कठिनाइ भएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धि ऐन २०७५ मा बालबालिकालाई अनलाइन यौन दुर्व्वहार, अनलाइन यौन शोषण, बालबालिकाको अश्लील चित्रण लगायतका अनलाइन अपराधबाट सुरक्षित राख्ने प्रावधान भएको हुँदा अर्यालले बालबालिका विरुद्धका अनलाईन अपराधमा यस ऐन प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
साथै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि अनलाइनको माध्यम प्रयोग गरि हुने अपराध निषेधित गरेको हूँदा सम्बन्धित मुद्घाको लागि यस ऐन प्रयोग गर्न सकिनेबारे पनि उनले जानकारी दिए ।
श्वेतपत्रको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिँदै कालोगाले भने, ‘यस श्वेतपत्र प्रमाणको आधारमा तयार पारिएको हुँदा बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउनको लागि यसले सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाइ आवश्यक नीति निर्माण, कार्यक्रम योजना र पैरवी गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।’
यस श्वेतपत्रले सरकार, नागरिक समाज संगठनहरू, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक, बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
