आईसीटी समाचार
सरकारले एक अर्ब लगानीमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ गर्ने सिस्टम राख्ने भएको छ । समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली भित्र्याउने भएको हो ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि कन्टेन्ट फिल्टरिङ लागु गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ समेत छुट्याएको थियो ।
शनिबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने व्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्नेगरी यो योजना अगाडि बढेको हो ।’
उनले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने यसको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे । सरोकारवालाहरुले भने सरकारले यसबाट के गर्न खोजेको हो भन्ने विषय नै स्पष्ट नभएको बताए ।
नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले गाडी गुड्ने राजमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘ इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङको विषय बाटोमा कुन गाडी कुदिरहेको छ भन्नु र गाडी भित्र के सामग्री छ भनेर चिन्नसक्नु फरक कुरा भएजस्तै हो ।’
इन्टरनेटको प्याकेटमा के आइरहेको छ भनेर चिन्ने र त्यसलाई रोक्ने काम डीएनएस कन्ट्रोल मार्फत गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
‘जुन सरकारले अहिले पनि सेवाप्रदायकमार्फत गरिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको पछिल्लो प्रयास हेर्दा उसले गाडीमात्र रोक्न नखोजेर गाडीभित्र सामग्री के छ भनेर हेर्न खोजेको जस्तो देखिँदैछ ।’
त्यसका लागि सामग्री चिनेर रोक्न मेटा डेटा र डीपीआई प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक हुने उनको भनाई थियो । ‘मेटा डेटा र डीपीआई कन्ट्रोल प्रविधि भनेको निकै गाह्रो र खर्चिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो देशले त्यसो गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’
बडालले यस्तै काम गरेका केही छिमेकी देशको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे । ‘जस्तो कि भारतले डीएनएस र डीपीआई मार्फत बेलाबेलामा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् ।’
बडालका अनुसार पाकिस्तानले अर्बौं खर्च गरेर समेत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन । चीनले त झन् डीपीआई, मेटा डेटा, आईपी फिल्टरिङ जस्ता सबै किसिमका फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेका छ । त्यसैको लागि उसले हरेक वर्ष अर्बौं डलर खर्च गर्छ । तर, उक्त कार्य पूर्ण रुपमा सफल हुन भने सकेको छैन ।
अहिले बाहिरबाट हेर्दा नेपाल सरकारले समेत डीपीआई तहमा पुगेर सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बडालको बुझाई छ ।
उनले अगाडि भने, ‘यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ । तर त्यसले डीपीआई प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण गर्न एक छेउ पनि पुग्दैन ।’
हेर्न चाहने मान्छेले भीपीएन जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर कन्टेन्ट फिल्टरिङलाई सहजै बाइपास गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा गर्ने खर्च इन्टरनेट सामग्री सम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
बडालका अनुसार कुनै पनि इन्टरनेट सामग्री तीन ठाउँबाट रोक्न सकिन्छ । सोर्स, ट्रान्जिट र प्रयोगकर्ताको तहबाट । इन्टरनेट सामग्री रोक्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो स्थान स्रोत नै हो ।
जस्तो कि फेसबुकमा नेपाललाई असर गर्ने सामग्री आएको छ भने फेसबुकसँग सोझै सम्पर्क गरेर हटाउने । अर्को, इन्टरनेटका सामग्री रोक्ने सजिलो ठाउँ भनेको प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा कन्ट्रोल ब्लक प्रविधि राख्ने ।
तर, सरकारले भने यी दुई ठाउँमा प्रयास नगरेर इन्टरनेट ट्रान्जिटमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन अप्ठ्यारो काम भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
उनीहरुका अनुसार इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रणका लागि स्रोत अर्थात प्लेटफर्मसँग सिधै सम्पर्क रोख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता प्लेटफर्मले पनि स्थानीय कानुनअनुसार आफ्नो प्लोटफर्म चलाउन चाहिरहेका हुन्छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए ।
‘नेपाल सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो फेसबुक आफैले नगर्दासम्म असम्भव छ ।’
कन्टेन फिल्टरिङमा प्राविधिक सीमितता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि सरकारले अश्लील सामग्री भएका सयौं साइट ब्लक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको स्मरण गरे । हाल सेवाप्रदायकले डीएनएस कन्ट्रोल मार्फत त्यस्ता साइटहरुलाई ब्लक गर्दै आएका छन् ।
अर्को तर्फ सरकारले म्यानमारमा जस्तो ठूलो मात्रामा सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजेमा यसले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायलाई समेत असर पुर्याउने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा क्यान फेडेरेसनकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उनले सामग्रीहरुको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘कन्टेन फिल्टरिङ आवश्यक छ । तर यसलाई वर्गीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ पाण्डेले भनिन् । उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराध तथा इन्टरनेटका गलत सामग्रीबाट हजारौं जना पीडित भएको बताइन ।
‘प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा २० देखि ३० वर्ष उमेरका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडित भएका छन्,’ पाण्डेले भनिन्, ‘कूल पीडितमध्ये यो उमेर समुहका मात्रै ५२ प्रतिशत छन् ।’
उनले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण र वर्गीकरण सम्बन्धी ऐन नियम बनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइन । यससँगै घरघरमा यस्ता सामग्री बारे जनचेतनजा जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताए । ‘भएका ऐन कानुलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि थप नियन्त्रणमा सरकारको चेष्टा हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन, हरेक सरकारमा देखिँदै आएको छ।’
उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०११ देखि नै इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ सम्बन्धी कुरा उठाउँदै आएको छ ।
अहिले नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, कपीराइट ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, फौजदारी सम्बन्धी कानुन, सूचना प्रविधि विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम छन् । सरकार विद्यमान ऐन कानुनअनुसार कार्य गर्ने भन्दा पनि थप नियन्त्रण गर्नेतर्फ अगाडि बढेको उनको बुझाई छ ।
तर अहिले पनि नेपालमा कुन सामग्री अश्लील हो कुन होइन भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सक्ने आधार नभएको अर्यालको भनाई छ । यस्तो अवस्थमा कन्टेन फिल्टरिङ कसरी हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालका अनलाइन मिडियाको सामग्री नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याउन लागेको भनाइ पनि कतिपयको छ । अहिले चुनाव आउँदै छ । यस्तो बेलामा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रणको प्रयास स्वरुप सरकार अगाडि बढेको हुनसक्ने अर्यालको आशंका छ ।
‘हरेक सरकार आउँदा स्वतन्त्रताले बिझाउने रहेछ,’ उनले भने, ‘हानीकारक सामग्रीलाई सैद्धान्तिक तरिकाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर त्यसको आधार के हो ? कानुनी आधार के हो ? भनेर हुर्नु पर्छ ।’
मूल कुरा राज्य तथा शासकको दृष्टिकोणमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै अर्यालले अतिरिक्त चाह रोखेर इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजियो भने नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
