आईसीटी समाचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित क्यान महासंघको २७ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इन्टरनेटको मूल्य कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘इन्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो । त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
इकमर्श, इएजुकेशन, इहेल्थ लगायत सबैको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको बताउँदै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश विकासको नयाँ खाका कोर्ने धारणा राखे ।
‘नागरिक एप त्यसैको एक कडी हो । हामी कागजरहित कार्यालय र भौतिक उपस्थितिरहित सेवाको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।
गाउँपालिकाका आफ्नै मोबाइल एप र वेवसाइट छन् सरकार यस क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङका अनुसार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, समय वचत तथा सेवाग्राही तथा आमजनतालाई सुविधा दिनका लागि पनि डिजिटल विकासको विकल्प छैन ।
दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय इन्टरनेट जस्ता कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ र दूरसञ्चार र इण्टरनेटको विकाससँगै सूचनाप्रविधिका अन्य आयामहरु दुरदराजका गाउँसम्म पनि पुग्ने उनको धारणा छ ।
‘अप्टिकल फाइबरलाई दुर्गम जिल्लामा पुर्याउने कुरामा सरकारले हालै नीतिगत निर्णय गरेको छ । हरेक स्थानीय निकायका वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसम्म जतिसक्दो चाँडो इण्टरनेट सञ्जालमा जोडने हाम्रो नीति हो । यसले हरेक प्रकारका विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्नेछ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका संभावनाको ढोका खोल्ने छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विषयमा गहन तालीमको आवश्यकता रहेको पनि उनको भनाइ छ । क्यान महासंघले यस्ता तालीमको योजना र कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो भने त्यसमा सघाउन सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।
दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सरकारकै पैसाले पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई निजीजस्तै गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा राखे ।
‘टेलिफोन नटिपेमा टावरलाई दोष दिन्छौं सेवा प्रदायकको नियत वा प्रविधिमा प्रश्न उठाउँदैनौं त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउनु पर्छ । त्यसमा भुगोलको दोष होइन, व्यवसायीको हो । जनताका यस्ता समस्या क्यान फेडेरेशनले उठाइदिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
क्यान क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले कोरोनाभाइरस महामारीले आमजनजीवन र व्यवसायलाई नराम्ररी प्रभावित गरे पनि सूचनाप्रविधि व्यवसायका लागि यसअघि कहिल्यै नदेखिएको संभावनाको ढोका खोलेको बताए ।
‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा हामीले यसअघि कहिल्यै नदेखेको वृद्धि र विकास देखिरहेका छौं । धेरै व्यवसाय, गतिविधि तथा कारोबार अनलाइनबाटै सञ्चालन भएका छन् त्यसैले म सरकारसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च विकासका लागि सबल र उन्नत पूर्वाधार खडा गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
सरकारलाई त्यस्ता कार्यमा सघाउन र आवश्यक परामर्श गर्नका लागि क्यान महासंघ सदैव तयार रहेको पनि उनले बताए ।
तत्कालका लागि बैंकिङ, यातायात, राजश्वलगायतका क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने र यसले लागत र भ्रष्टाचार दुवै कम गर्ने उनको भनाइ छ ।
कोभिड महामारीका कारण क्यानका कतिपय कार्यक्रम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पुस माघमै सम्पन्न गर्नुपर्ने क्यान इन्फोटेक करिब तीन महिना पर धकेलिएको छ भने प्रदेशस्तरमा गर्ने भनिएको इन्फोटेक यो वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सूचनाप्रविधि क्षेत्र अझै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । काभ्रेस्थित आइटी पार्कको उपयोग हुन नसक्नु एवम् आईटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउनुले त्यस्तो संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विकास र त्यसको प्रयोग विना शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य व्यवसायले गति लिन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार डिजिटल पेमेण्ट अहिलेको सबैभन्दा आवश्यकताको क्षेत्र हो र त्यसका लागि सरकारले अझै सहजीकरण गर्नु र ठोस नीति ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अझै पनि राजधानी र शहर केन्द्रित भएको पनि उले बताए ।
नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले ७७ जिल्लाका ६५४ स्थानीय तहसम्म फोरजी प्रविधि विस्तार गर्नका लागि टेलिकमले काम गरिरहेको बताए ।
स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन्, उनीहरुसँग सहकार्य गर्न सक्यौं भने हामीले छिटो व्यवसाय र प्रविधिको विस्तार गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
साधारण सभाको अवसरमा क्यान महासंघले संस्थाका उत्कृष्ट जिल्ला कमिटिहरुलाई सम्मान गरेको थियो जसमा पर्सा प्रथम, झापा दोस्रो र रुपन्देही तेस्रो भए ।
