आईसीटी समाचार
विभिन्न ५० जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम सम्पन्न भएको छ । देशैभरका सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत अन्य दस जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुल पाँच अर्ब ६७ करोड रुपियाँ लगानी अनुमान गरिएको परियोजनाअन्तर्गत अन्य १४ जिल्लामा भने ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले यो परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ५५० स्थानीय निकायको कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ ।
त्यस्तै चार हजार ४७४ वडा कार्यालय, तीन हजार ७९२ माध्यमिक विद्यालय र तीन हजार १५३ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडानको काम पूरा भएको छ ।
कुल १८ प्याकेजमा विभाजन गरिएको परियोजनाअन्तर्गत १५ हजार ९८२ निकायहरूमा इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म ११ हजार ९६९ अर्थात् लक्ष्यको ७४.८९ प्रतिशत निकायहरूमा इन्टरनेट जडान भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म काभे्र, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, गोरखा, धादिङ्, मकवानपुर, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम पूरा भइसकेको छ ।
त्यस्तै, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धुनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दैलेख, सुर्खेत सल्ल्यान, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, खोटाङ, बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका तोकिएका निकायमा पनि शतप्रतिशत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै कास्की, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत र स्याङ्जामा ५० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले काम सम्पन्न भएका जिल्लामा मापदण्डअनुसार काम भए नभएको अनुगमनलाई पनि अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये पाँचवटा परियोजनाको अनुगमन र प्रमाणीकरणका काम सम्पन्न भइसकेको छ । दुईवटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ ।
चारवटा परियोजनाको दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ भने एउटा परियोजनाको कार्य क्षमता अनुगमनको काम भइरहेको अवस्था छ ।
यो परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म दुई अर्ब ९८ करोड रुपियाँ सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइन बाट
