नेपाल टेलिकमले प्रति शेयर ४० रुपैयाँका दरले शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभा चैत १३ गते सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, काठमाडौमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रति शेयर ४० रुपैयाँका दरले शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

साधारणसभामा करिब ९२ प्रतिशत शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

यसैैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७७÷७८ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाशजंग थापा र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पियुष आनन्दलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालकका रुपमा अम्बिका प्रसाद पौडेल निर्विरोध रुपमा निर्वाचित भएको घोषणालाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेको छ ।

सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनीहरुलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको तेह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उहाँले कोभिड–१९ को प्रभावको कारण तोकिएको समयभन्दा केही पछाडि वार्षिक साधारणसभा गर्नुपरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूलार्ई आकर्षक प्रतिफल उपलब्ध गराउन र कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत बनाउन सञ्चालक समिति सधैँ प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताए ।

उनले उपभोक्तावर्गको अपेक्षाअनुरूप किफायती, अत्याधुनिक र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराई कम्पनीलाई सबल र अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न शेयरधनीहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष बस्यालले भने, ‘दूरसञ्चार सेवालाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा कम्पनीले कर राजस्व संकलन, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण, डिजिटल साक्षरता विस्तार, विद्युतीय सरकारको अवधारणा साकार पार्न लाग्नुको साथै ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।’

‘मूलतः कम्पनीको कुल आयको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश लगायत शीर्षकमा राजस्वको ढुकुटीमा जम्मा गर्दै आएको तथ्य म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘लकडाउन अवधिमा कम्पनीले टपअपमा प्रदान गरेको शत प्रतिशत वोनस, जिरो व्यालेन्स प्याकेज, मोबाइल इन्टरनेट सेवाको आधारभूत दरमा प्रदान गरिएको २७ देखि ३० प्रतिशतसम्मको छुट, कोरोना राहत कोषमा कम्पनीको तर्फबाट रु. १० करोड र कर्मचारीको तर्फबाट रू. २ करोड गरी जम्मा १२ करोड योगदान गरेको छ ।’

‘यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कर तथा गैह्रकर वापत सरकारी राजस्वमा रू.३५ अर्ब ५ करोड बुझाउन कम्पनी सफल भएको छ’ उनले भने ।

कम्पनीले तुलनात्मक रुपमा लाभ नहुने विकट क्षेत्रमा समेत स्याटेलाइट र अन्य प्रविधिको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताउँदै उहाँले कम्पनीले विश्वबजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक दूरसञ्चार प्रविधि भित्र्याउनुका साथै मुलुकमा विद्यमान मुद्रास्फितिका बाबजुद आकर्षक महशुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।

यी प्रयत्नहरू मूलतः राष्ट्र निर्माणप्रति मुखरित भएका र यी कदमहरूबाट पन्ध्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा टेवा मिल्ने अपेक्षा राखेको बताए ।

महामारीको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक सत्रलाई पार्नसक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी शैक्षिक संस्थाहरूमा किफायती मूल्यमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाउन नेपाल टेलिकमले ह्याप्पी लर्निङ प्याक र पाठशाला सीयूजी सिम उपलब्ध गराएको र यसले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा निकै सहयोग पुगेको उनले बताए ।

कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बस्यालले भने ‘कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन, जीएसएम मोबाइल, सीडीएमए प्रविधिमार्फत भ्वाइस सेवा र एडीएसएल, लिज्ड लाइन, टुजी, थ्रीजी, फोरजी÷एलटीई, वाइम्याक्स, एफटीटीएच प्रविधिमार्फत  इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’

‘आ.व. २०७६÷७७ को अन्तसम्ममा  भ्वाइस सेवाको ग्राहक आधार करिब २ करोड पुगेको छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवाको ग्राहक आधार ९.९३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब १ करोड ५० लाख पुगेको छ,’ उनले भने, ‘जीएसएम सेवा कम्पनीको राजस्वको प्रमुख मेरुदण्डीय आधारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने कम्पनीको भविष्य इन्टरनेट सेवामा रहेको स्वीकार गर्दै चौथो पुस्ताको फोरजी÷एलटीई सेवा विस्तारमा स्रोत÷साधन परिचालन गर्दै आएको छ ।’

‘कम्पनी विगतमा जस्तै समीक्षा अवधिमा भ्वाइस र इन्टरनेट सेवाको बजार हिस्सामा अग्रस्थान कायम गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको भ्वाइस र इन्टरनेट सेवाको बजार हिस्सा क्रमशः ५२.६९ र ४८.६८ प्रतिशत पुगेको तथ्य अवगत गराउन चाहन्छु; उनले भने ।

अनेकौं चुनौती एवं जोखिमका बाबजुद आ.व. २०७६÷७७ मा कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रू. ४२ अर्ब ९९ करोड र रू. ९ अर्ब ७५ करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको बताउँदै उहाँले सेवाको गुणस्तर स्त्तरोन्नती, ग्राहकवर्गको अपेक्षा सम्बोधन तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा प्रवाह गर्न सदैव तत्पर रहेको बताए ।

इन्टरनेट सेवामा आधारित दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरी कम्पनीको राजस्व वृद्धि गर्न वायरलेस प्रविधिको फोरजी÷एलटीई मोबाइल सेवाको विस्तार, एफटीटीएच सेवाको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवाको विस्तार एवं सेवाहरूको गुणस्तर सुधार लगायतका कार्यहरूमा स्रोत÷साधन केन्द्रीकृत गरेको बताउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा कम्पनीले मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिस प्रदान गर्न आफ्नो सहायक कम्पनीको रूपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको जानकारी गराए ।

कम्पनीको एफटीटीएच प्रविधिमा आधारित आइपीटीभी सेवा एनटीटीभी ब्राण्डमा उपलब्ध भइसकेको सन्दर्भमा एउटै तारबाट भ्वाइस, इन्टरनेट तथा टिभी उपलब्ध हुने भएकाले कम्पनीको व्यावसायिक जीवनमा उक्त सेवा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिएको उनले बताए ।

कम्पनीका चालु तथा नयाँ आयोजनाहरु अन्तर्गत वायरलाइन, वायरलेस, सूचना प्रविधि तथा बिलिङ र व्याकबोन प्रसारणतर्फ भइरहेका कार्यहरु बारेमा चर्चा गर्नुका साथै कम्पनीले गरेको लगानी विविधिकरणका बारेमा समेत उनले जानकारी प्रदान गरेका थिए ।

कम्पनीका अध्यक्षले साधारणसभामा शेयरधनी महानुभावहरुले उठाउनु भएका विभिन्न सुझावहरुको नीतिगत र व्यावहारिक रुपले सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुझावहरुप्रति आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले शेयरधनी महानुभावहरुले उठाउनु भएका केही विषयहरु थप प्रष्ट पारेका थिए ।

तेह्रौँ साधारण सभाले पारित गरे बमोजिमको लाभांश रकम आज (२०७७ चैत १३ गते) देखि एनएमबी बैंकमार्फत शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।