आईसीटी समाचार
नेपाल आयल निगम वैशाख ३ गतेदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने निगमले जनाएको छ ।
सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरिरहेको छ ।
अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो । जुन प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो । निगमका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई विद्युतीय (डिजिटलाइज्) प्रणालीमा लगिने छ ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (भ्ऋत्क्) बाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।
ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ ।
ढुवानीमा रहेका ट्याकङ्रलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ ।
सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली अपनाउन थालेको हो ।
दुई वर्षअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरेर पुरानो प्रविधिको लिड सिल विस्थापित गरे पनि निगमले पूर्ण सफलता भने पाउन सकेन ।
प्रवक्ता उपाध्याय भने, ‘एकल ताला प्रणाली लागू भएपछि धेरै हदसम्म चोरी मिसावट रोकिएकै हो, एकाध घटना भए तर बदमास गर्नेहरू उम्कन पाएका छैनन्, अब इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)मा जान्छौं ।’
निगमका अनुसार ईआरपी प्रणालीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ ।
प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ, निगमको सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो, वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ, प्रविधिमैत्री भएर प्रभावकारी सेवा दिने हो, समग्रमा पेपरलेस बनाउने हो ।
ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ । ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ । अनलाइनमा काम हुनेभएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुनेछ ।
त्यसका लागि निगमले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गर्नेभएको छ । साथै निगमलाई चुस्त र समयानुकूल बनाउन वस्तुपरक स्वेच्छिक अवकाशको योजना लागू गरिने भएको छ ।
ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ ।
प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ । पेट्रोल पम्प तथा विक्रेताले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्ने छन् । निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्कहरू अनलाइन प्रणालीमा हुनेछ । गोरखापत्रबाट
