आईसीटी समाचार
हामी सबैलाई थाहा छ दूरसञ्चार क्षेत्र क्रसकटिङ विषय हो । यसले सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उर्जा, पर्यटन, सरकारी सेवा होस् सबै क्षेत्रमा यसको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ ।
यी सबै क्षेत्रमा आइसिटीको प्रयोग गरेर सेवालाई छिटो छरितो गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने र समग्रमा जीवनस्तरको गुणस्तर वृद्धि गर्न यसले भूमिका खेल्छ ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा आईसीटी क्षेत्रको योगदान छ । बाहिरको अनुभव हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा जीडीपीमा योगदान गरेको पाइन्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा सबै क्षेत्रमा यसको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटीयु)को अध्ययनअनुसार ब्रोडव्यान्ड पेनिट्रेसनमा दश प्रतिशतले वृद्धि हुदा जीडीपीमा १.३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्छ भन्ने छ । विकसित देशमा अलिकति कम हुन्छ र विकासोन्मुख देशमा अलिकति बढी हुन्छ ।
नेपालमा पनि सरकारले सूचना तथा संचार प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । १५ औं राष्ट्रिय योजनामा पनि ‘डिजिटल नेपाल’लाई ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाको रुपमा अगाडि सारिएको छ । यसले सबै किसिमका कनेक्टिभिटीका कुराहरु, पूर्वाधार, स्याटेलाइटदेखि धेरै विषय समेटेको छ ।
यसमा महत्वपूर्ण भाग भनेको किफायति हो । विश्व मै इन्टरनेट अति आवश्यक वस्तु भइसकेको छ । त्यसैले यसको सहज पहुँच (एफोर्डिविलिटी) अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सबै मानिसले सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । यसमा नेपाल सरकारदेखि निजी क्षेत्रको पनि सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहनुपर्छ ।
सूचना तथा संचार प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले समयक्रममा विभिन्न नीति बनाउँदै आएको छ। दूरसञ्चार नीति–२०६०, ब्रोडव्यान्ड नीति–२०७१, सूचना प्रविधि नीति–२०७२ र २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ।
यी सबैको महत्वपूर्ण लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न नेपालमा सरकारका विभिन्न निकायले आ–आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो शहरी क्षेत्रमा मात्रै हैन ग्रामिण दूरदराजमा पनि सुलभ रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
नेपालमा १३० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिएका छन्। मोबाइल सेवा प्रदायक ४ वटा छन् तर बजारमा भने दुई कम्पनीको मात्र ब्रचस्व छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ।
ल्याण्डलाइन फोन साढे २ प्रतिशत, मोबाइल १२८ प्रतिशत र ब्रोडव्यान्ड ८४ प्रतिशत पेनिट्रेसन रहेको छ । त्यसमध्ये २२.५ प्रतिशत फिक्स्ड्ब्रोडव्यान्ड छ भने ६१.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड रहेको छ।
नेपालमा ११ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने इन्टरनेटमा ४० गुणा वृद्धि भएको छ। मोबाइलको प्रयोग ६ गुणा वृद्धि भएको अवस्था छ। ल्याण्डलाइनको वृद्धिदर भने खासै छैन।
मोबाइल ब्रोडव्यान्डसँगै पछिल्लो अवस्था अप्टिकल फाइबर नेटवर्क लोकप्रिय भइरहेको छ। यसबाट उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अप्टिकल फाइबर क्षमता र गुणस्तरका हिसाबले बढी लोकप्रिय छ। शहरी क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग अहिले ५४ लाखको हराहारीमा ग्राहक छन्। अरु मोबाइल सेवा प्रदायकको हिस्सा रहेको छ।
आइटियुको २०१७ को रिपोर्टअनुसार ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोगमा १७६ देशमा नेपाल १४० औं स्थानमा छौं। सार्क देशमा हेर्न हो भने बंगालादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छौं।
आइटियुले खासगरी तीनवटा क्षेत्रलाई हेर्छ। एउटा कनेक्टिभिटीको पहुँच (४०प्रतिशत), प्रयोग (४० प्रतिशत) र डिजिटल क्षमता (२० प्रतिशत) राखेर हिसाब निकाल्छ। यी तीनवटाको समग्र हिसाबबाट ‘ग्लोबल आइसिटी इन्डेक्स’ निकालिन्छ । हामीले दशमा २.८८ अंक प्राप्त गरेका छौं। यो सन्तोषजनक होइन। २०१७ को तथ्यांक यो भए पनि हामी अहिले धेरै अगाडि बढिसकेका छौं।
पछिल्लो चार पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक खर्बको हाराहारीमा राजश्व उठिरहेको छ। यो टेलिकम क्षेत्रका जम्मा राजश्व हो। २०७१÷७२ देखि २०७६÷७७ सम्मको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने औषत एक खर्बको हाराहारीमा टेलिकम क्षेत्रको राजस्व देख्न सकिन्छ।
त्यसबाट ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषमा २ अर्बको हाराहारीमा छ। रोयल्टीमा ४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्बको योगदान छ। त्यसैगरी फ्रिक्वन्सी शुल्क हेर्ने हो भने २०७६÷७७ मा पौने चार अर्ब संकलन भएको छ।
त्यसैगरी, सेवा प्रदायकहरुले २०७६÷७७ मा टिएससीमा करिब ११ अर्बको योगदान छ भने भ्याट ८ अर्ब तिरेका छन् । अरु करमा करिब ९ अर्बको योगदान छ। टेलिकम क्षेत्रबाट एक वर्षमा करिब २८ अर्बको राजस्वमा योगदान भएको देखिन्छ।
प्राधिकरणका परियोजना ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर दूरसञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न आयोजना संचालन भइरहेका छन् । सबै जिल्लाका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयहरुमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने भनेर विभिन्न १८ वटा आयोजनामार्फत प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएर सेवा विस्तार भइरहेको छ।
यसको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र सत प्रतिशत पु¥याउने गरी अगाडि बढेका छौं। यसले महत्वपूर्ण योगदान दिने छ किन भने विकट क्षेत्रमा सेवा प्रदायक जान इच्छुक छैनन्। त्यसैले ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर सेवा विस्तार गर्दैछौं। यसमा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त भएको छ।
अर्को, आधारभूत पूर्वाधारको रुपमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरनेटवर्कको संजालले जोड्ने भनेर तीनवटा छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरु प्रदेश १, २, बागमति, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेपाल टेलिकमबाट काम अगाडि बढेको छ। प्रदेश एक, दुई र बागमतिमा राम्र्रै भौतिक प्रगति भएको छ। साढे सात सय किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर विछ्याइसकेको छ।
यो आयोजना प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएललाई दिने सम्झौता भएको थियो। यसबाट काम हुन नसकेपछि समय थप गरिएन र त्यो विषय अदालतमा पुगेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
करिब दुई वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ७७ जिल्ला जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण काम बन्नेछ। जसबाट खास गरेर विकट क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत ब्रोडव्यान्ड प्रविधि पु¥याउन कोषेढुंगा हुनेछ।
प्राधिकरणका अन्य परियोजना पनि छन् । नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसँग जोडिएको नीतिमा रहेर विभिन्न आयोजना अगाडि बढाएको छ । जस्तो कि एभरेष्ट वेस क्याम्प, अन्नपूर्ण वेस क्याम्प, ऐनिहासिक क्षेत्रहरु, मन्दिरहरुमा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ ।
कर
करको विषयमा कुरा गर्दा इन्टरनेसनल व्यान्डविथ भारतबाट नेपालमा ल्याउँदा १० प्रतिशत कर लाग्छ। त्यसैगरी, आरटिडिएफ २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, टिएससी १३ प्रतिशत (भ्वाइस र डटा दुवैमा), इन्टरनकनेक्सन शुल्क, भ्याट १३ प्रतिशत, कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत, पुँजीगत लाभ कर २५ प्रतिशत, टेलिफोन वनरसिप शुल्क भनेर ल्याण्डलाइन जोडान ५ सय रुपैया, मोबाइलमा रिचार्ज कार्डमा २ प्रतिशत राखिएको छ।
अरु भन्सार शुल्कका रुपमा विभिन्न उपकरणअनुसार ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ।मोबाइल सेटको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट र २.५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ।
अप्टिकल फाइबरमा १५ प्रतिशत ओएनयुमा ५ प्रतिशत, केवल ५ प्रतिशत, राउटर र स्वीचमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ।
नेपालमा ग्लोबल इन्टरनेसनल व्यान्डविथ र लोकल कन्टेन प्रयोग भएका छन्। कन्टेनको हिसाबले हेर्दा लोक कन्टेन करिब ७५ देखि ८० छन् भने इन्टरनेसनल व्यान्डविथ २० देखि २५ प्रतिशत प्रयोग गर्छौैैं । इन्टरनेसनल व्यान्डविथ प्रयोगमा विदेशमा पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ।
पछिल्लो केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो घटिरहेको छ। पाँच सात वर्ष पहिला ५० डलर प्रति एमबी प्रति महिना थियो भने अहिले साढे चार डलर प्रति एमबी प्रति महिनासम्म कायम भएको छ। औषसतमा हेर्ने हो भने ५ डलर प्रतिएमबी प्रति महिना इन्टरनेसनल व्यान्डविथको मूल्य रहेको छ।
प्रतिव्यक्ति आय र ब्रोडव्यान्ड
कोभिड १९ ले सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गर्न एक किसिमको दवाव पनि दिएको छ। यो एक अवसर पनि हो । हाम्रा पूर्वाधारहरुलाई सही तरिकाले तयार गरेर आइसिटीको प्रयोग गर्दै जीडीपीमा योगदान गर्नभूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
ब्रोडव्यान्ड नीतिका अनुसार प्रतिव्यक्ति आएको पाँच प्रतिशतमा ब्रोडव्यान्ड पाउनुपर्छ भन्ने राखिएको छ। यो नेपालले मात्र नभएर आइटियुले संसारभर राखेको नीति हो। पछिल्लो अवस्थामा आइटियुको ब्रोडव्यान्ड कमिसनले २०२५ सम्म प्रतिव्यक्ति आएको २ प्रतिशतमा ब्रोडव्यान्ड पाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा पनि हामीले ब्रोडव्यान्ड नीति, आइसिटी र टेलिकम नीति परिमार्जन गर्दैछौं। त्यसमा पनि हामी फेरि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्नेछौं।
विकसित, अल्पविकसित र अति कम विकसित देशमा प्रतिव्यक्ति आयको कतिमा ब्रोडव्यान्ड पाइन्छ भनेर तुलना गर्दा आइटियुको सन् २०१९को रिपोर्टअनुसार ४० प्रतिशत विकसित र २४ वटा अल्पविकसित देशले देश शून्यदेखि २ प्रतिशत पाउने गरेका छन्।
अर्कोतर्फ २ देखि ५ प्रतिशतमा पाउने पनि केही देश रहेका छन्। समग्रमा भन्दा विकसित देशमा शून्यदेखि २ र कम विकसित देशमा अलि बढि पाइन्छ।
समस्याहरु
डिजिटल डिभाइड छ।यो जहाँ पनि हुन्छ। अमेरिकामा पनि डिजिटल डिभाइड छ। त्यहाँ अलि कम ग्याप हुनसक्छ। हाम्रोमा धेरै छ तर घटाउँदै गएका छौं।
पूर्वाधारको सहप्रयोग पनि महत्पूर्ण हुन्छ। हरेक सेवा प्रदायकले ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेपर्छ।
हाम्रो लागि अर्को चुनौति भनेको इन्टरनेट सहज र सुलभ पहुँच हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ।
दूरसंचार विकासको लागि बाटोको पूर्वाधार पनि राम्रो हुन आवश्यक छ। विकट क्षेत्रमा बाटो राम्रो छैन। यसले गर्दा आइसिटी विकासमा समस्या ल्याएको छ। यो सुधार गर्नुपर्ने छ।
सेवा प्रदायकलाई सकेसम्म सहरी क्षेत्रमा रहने इच्छा हुन्छ। सेवा प्रदायकले गर्ने लगानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत विकट क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर नियम राखिएको छ। त्यत्ति हुुदा पनि विकट क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन।
‘डिजिटल लिट्रेसी’ पनि एक चुनौतिका रुपमा रहेको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘कन्र्भजेन्स मोडल’लाई अगाडि लैजानु पर्ने छ। अहिले सबै सुविधाहरु जस्तो कि भ्वाइस, भिडियो, डाटा, ब्रोडकास्टिङलगायत विभिन्न सेवाहरु एउटै प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, नेपालमा यीविषय छुट्टाछुट्टै निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ। त्यसैले कन्भर्ज एप्लिकेसनको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।
२०३० को दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि आइसिटीलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ त्यसमा १५ औं राष्ट्रिय योजनाले पनि स्वीकार गरेको डिजिटल नेपाललाई गेमजेन्जर प्रोजेक्टका रुपमा राखिएको छ। त्यो प्राप्ति गर्न सरकार, निजीक्षेत्र सबै मिलेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
करमा कति लिने भन्ने कुरा सरकारले भन्ने हो तर बाहिरको अभ्यास केछ, यो कस्तो खालको सेवा हो, यसको विकास कसरी भइरहेको छ, अत्यावश्यक सेवा हो कि होइन भनेर करका दरमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ।
उपयुक्त तरिकाले स्पेक्ट्रम वितरण र प्रयोग गर्नु पर्छ। फोरजीको विकास तीव्र रुपमा विकास गर्नु पर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास जनमानसमा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। समग्रमा सूचना तथा संचार प्रविधिले जीनवस्तर उकास्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा प्राप्ति गर्नका लागि आइसिटीको प्रयोग अति आवश्यक छ।
(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको भुमिका’ विषयक अन्र्तक्रिया तथा तालिममा ‘टेलिकम्युनिकेसन सिनारियो इन नेपाल इक्लुडिङ ट्याक्ससेसन’ विषयको प्रस्तुतिको संपादित अंश)
