कीवर्डहरू -

धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउने लाइडर सर्भे सुरु गर्दै नापी विभाग

धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउने लाइडर सर्भे सुरु गर्दै नापी विभाग

नापी विभागले विशेष प्रकारको हवाईजहाज आकाशमा उडाएर जमिनको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउने लाइडर सर्भे सुरु गर्न लागेको छ ।

विभागले मङ्गलबार भैरहवाबाट जहाज उडाएर लाइडर सर्भेको सुरुवात गर्न लागेको हो । सरकारी तहबाट पहिलोपटक यस्तो सर्भे गर्न लागिएको हो ।

नापी विभागले महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । सर्भेबाट आउने तथ्याङ्कले विकासनिर्माणका योजनामा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ ।

पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै तस्बिरमा उतार्ने काम लाइडर सर्भेबाट गरिने बताइएको छ । विज्ञका अनुसार पृथ्वीको सतह कहाँ अग्लो, कहाँ होचो छ भन्ने मापन गर्ने अत्याधुनिक विधिलाई लाइडर सर्भे भनिन्छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले देशैभरिका विभिन्न ठाउँको प्रत्येक बिन्दुको उचाइको सूचना लिने जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘त्रिआयामिक तस्बिरसँगै यथार्थ जमिन बनाउने दुईटा काम सँगसँगै हुनेछ ।’ उनले जग्गा नक्साङ्कनमा उपयोगी हुने र विवाद निरुपणमा पनि सहयोगी हुने स्पष्ट पारे ।

यसबाट सडक, रेल मार्ग, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन, ठूला ठूला बस्ती विकास, बाँध निर्माणलगायतमा सहयोग पुग्ने छ । लाइडरका लागि विशेष विमान फ्रान्सबाट ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले लाइडरमा स्क्यानिङ गर्ने क्यामरासहितको जहाज प्रयोग हुने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘त्यो जहाजमा क्यामरा जडान गरिएको हुन्छ । त्यसले पृथ्वीको सतहको स्क्यान गर्छ । त्यो विशेष प्रकारको जहाज हो ।’ विभागका सूचना अधिकारी ढकालले जहाज सञ्चालनका लागि केही विदेशीहरू नेपाल आएको र नेपाली विज्ञ टोली पनि त्यसमा संलग्न रहने जानकारी दिए ।

उनले देशैभरिको डाटा तयार भएपछि पटक/पटक यस्तो सर्भे गर्नु नपर्ने जानकारी दिए । यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । सुरुको चरणमा २० हजार वर्गकिलोमिटरको सर्भे गर्न लागिएको छ ।

चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका सबै तथा पहाडका धादिङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाको चुरे रेन्जसम्मको क्षेत्र समेटिने छ ।

पूर्वी नेपालको लाइडर सर्भे जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को अनुदान सहयोगमा गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ । कोरोना माहामारी नभएको भए यो काम गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्ने थियो । गोरखापत्रबाट