आईसीटी समाचार
मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी विस्तार भइरहेको बेला सरकारी निकायमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (एफसिजिओ) अगाडि देखिएको छ ।
आफूसँग सम्बन्धित भुक्तानीका सम्पूर्ण काम गर्नेदेखि अन्य निकाय, व्यवसाय र ७५३ पालिकासँगको कारोबारलाई डिजिटल गर्न सघाइरहेको छ ।
अहिले उसले गर्ने कारोबारको ९० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी भइरहेको महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् ।
डिजिटाइजेसनको यही कामलाई प्रशंसा गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस वर्षको नेसनल आइसिटी अवार्ड २०२१ (पब्लिक सेक्टर)बाट सम्मानित भएको छ ।
सरकारले आईतबार आइसिटी अवार्ड २०२१ का अवार्ड विजेताहरुको घोषणा गर्दै सरकारी रकम भुक्तानी र प्राप्त गर्न डिजिटाइजेसन गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (एफसिजिओ) लाई नेसनल आइसिटी अवार्ड २०२१, पब्लिक सेक्टरबाट सम्मान गरिएको हो ।
‘अहिले नेपाल सरकारका जति पनि भुक्तानी छन् त्यसको ९० प्रतिशभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भइरहेका छ,’ आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै मरासिनीले भने, ‘चेक काटिने सम्भावना नै छैन ।’
सरकारको १४ खर्बभन्दा धेरै बजेटमा ९० प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर भइरहेको उनले बताए । अर्को वर्षभित्र सत प्रतिशत डिजिटलल भुक्तानी हुने उनले बताए ।
सरकारको १४ खर्बभन्दा धेरै बजेटमा ९० प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर भइरहेको उनले बताए । अर्को वर्षभित्र सत प्रतिशत डिजिटलल भुक्तानी हुने उनले बताए ।
महालेखाले आफ्नो कार्यालयको भुक्तानीमात्र नभएर ७५३ वटा पालिकाहरुमा सुत्र भन्ने सफ्टवयरबाट डिजिटल कारोबार गरिरहेको छ ।
सुत्रको ‘कस्टडियम’ पनि महालेखा मै छ । उनीहरुको बजेट सबै सुत्र सिस्टमबाट मात्रै वितरण हुन्छ भने ति पालिकाले रिपोर्टिङ पनि त्यही सुत्रबाटै गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै जि टु बी अथवा बी टु जी, (गभर्नेन टु बिजनेस) को कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको छ । जस्तो कि सरकारी दस्तुर, शुल्क, राजश्व तिर्ने काम पनि सबै डिजिटलाइजन भएका छन् ।
यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्र नभएर विभिन्न मोबाइल वालेटबाट गर्न अन्य निकायलाई पनि सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए।
‘डिजिटल गर्भनेन्स’ बनाउन आफ्नो संस्था सुधार गर्नेबाहेक सरकार सम्बन्धित जति पनि सिस्टम हुन्छन, खासगरी फाइनान्ससँग सम्बन्धित कर तिर्ने, राजश्व तिर्ने, जरिवाना तिर्ने, दस्तुर तिर्नलाई वालेटबाट पनि तिर्न सकिन्छ । त्यो महालेखाले नै एपिआइ दिएर सिस्टम बनाएको हो ।
‘योभन्दा पारदर्शिता, इफिसियन्ट र इफेक्टिभ अरु के हुन्छ,’ मरासिनी भन्छन्, ‘डिजिटल गभर्नेन्स बनाउने अग्रणी संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । यसले गर्दा इफेक्टिभ र सरकारी पारदर्शिता हुन्छ ।’
महालेखा नेपाल सरकार अन्तर्गतका सम्पुर्ण कारोबारलाई एकीकृतरुपमा व्यवस्थापन गर्छ । यस संस्थाले समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई प्रविधिसँग जोडिरहेको छ ।
महालेखाले ५ हजार २ सय सरकारी सस्थाहरुलाई अहिले डिजिटल पेमेन्ट सेवामा जोड्न सफल भएको छ भने बैंक र अन्य माध्यमबाट हुने सरकारी भुक्तानीको पनि एकै मापदण्ड अनुसार रकम प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखाले नेपालमा नै पहिलो पटक सुरक्षित तथ्यांक राख्न डेटा सेन्टरहरुमा नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन र साइट रिकभरी म्यानेवमेन्ट प्रविधि प्रयोग गरेको छ ।
यसैगरी डेटावेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पछिल्लो भर्सनको ओराकल १९ सीको प्रयोग गरिएको छ ।
महालेखाले ५ हजार २ सय सरकारी सस्थाहरुलाई अहिले डिजिटल पेमेन्ट सेवामा जोड्न सफल भएको छ भने बैंक र अन्य माध्यमबाट हुने सरकारी भुक्तानीको पनि एकै मापदण्ड अनुसार रकम प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्थाले एकल खाता प्रणालीको लागि टिएसए, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीको लागि सिजिएएस, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थाको लागि पिएएमएस, राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लागि आरएमआइएस, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको लागि सुत्र र राजश्व भुक्तानी पोर्टलको लागि सीटूजी प्लेटफर्म राजश्व डट एफसीजीओ डट जिओभी डट एनपीको प्रयोग गर्र्दै आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, लोकसेवा आयोग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, राहदानी विभाग लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संथाहरुको कारोबारलाई अनलाइन भुक्तनीमा जोडेको छ ।
जसले गर्दा लामो लाइन बसेर रकम भक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता मात्र अन्त्य भएको छैन राजश्वमा वृृद्धी र लागत खर्च कम पनि भएको छ । अहिले ९० प्रतिशत सरकारी भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको छ ।
यसले गर्दा राजश्व संकलन बढेकोसँगै सरकारी भुक्तानीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन दवाव दिएको छ ।
