बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट विभिन्न काम गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट गर्ने खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसमम विद्युतीय कारोबारमा प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले नेपाल भित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबार अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणाली सुढृढीकरणर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने कार्य नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय भुक्तानीमा क्युआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित क्यआर मार्गदर्शन जारी गरिएको बताएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकन गरेको जनाएको छ ।