आईसीटी समाचार
गत शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नेपाल सरकारको बजेट सार्बजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रि बिष्णु पौडेलले जानकारी गराए ।
बजेटमा सूचना प्रविधिको बिषय विभिन्न शिर्षक र अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि जोडिएको छ । सूचना तथा संचार प्रविधि (आइसिटी) क्रस कटिङ बिषय भएकोले पनि यसले सबै क्षेत्रलाइ छुने बिज्ञहरु बताउछन् ।
तर बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यन्वयन गर्ने भनिएको छ तर त्यस अनुरुपको बजेट ब्यबस्था नभएको, डिजिटल फाउन्डेशनको विकासमा खासै ध्यान नदिएको सरोकारवालाको गुनासो पनि छ । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको महँगो कर तथा शुल्क घटाउन माग गरिएको भएपनि बजेटले सम्बोधन नगरेको आइस्पानको भनाइ छ ।
बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यन्वयन गर्ने भनिएको छ तर त्यस अनुरुपको बजेट ब्यबस्था नभएको, डिजिटल फाउन्डेशनको विकासमा खासै ध्यान नदिएको सरोकारवालाको गुनासो पनि छ । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको महँगो कर तथा शुल्क घटाउन माग गरिएको भएपनि बजेटले सम्बोधन नगरेको आइस्पानको भनाइ छ ।
यस क्षेत्रको फोकस मन्त्रालय ‘संचार तथा सूचना प्रविधि’ अन्तर्गत के के शिर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ भन्ने जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि विकास अन्गर्गत बजेटमा समाबेश बुदाहरु क्रमश :
- नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र प्रति वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ। सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी र समग्र प्रेस जगतको व्यावसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिनेछ। डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिनेछ। ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ।
- श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु। ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
- नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। कोभिड - १९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ।
- नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलव्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन वापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। आगामी श्रावण १ गतेदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट अवैध मोवाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोवाइलको प्रयोग गरी हुने अपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ ।
- ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर विछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी वेभसाइट, एप्लिकेसन र सर्भरको साइवर सुरक्षा मजबुत तुल्याइनेछ।
- सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तरआवद्ध गरिनेछ।
- सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल निर्माण गरिनेछ। गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिनेछ । उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवा मार्फत सुरक्षित र छरितोरुपमा नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याइनेछ। हुलाक मार्फत इ-कमर्शको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- पाँचथर, भोजपुर, सिराहा, पर्वत, दाङ्ग लगायतका विभिन्न नौ स्थानमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
- नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन एनटिभि वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु। ७ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : बजेटमा सूचना प्रविधि : ‘धेरै विषय पुराना, मुख्य आकर्षण केही छैन’
पढ्नुहोस : स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट
