आईसीटी समाचार
सरकारले इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ । सरकारले यही जेठ १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिएको गरिएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टेलिफोन सेवा, बैंक, बीमा, विद्युत, अस्पताल, होटल, विमानस्थल, इन्टरनेट, खानेपानी, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, भेटेरिनरी, मौसम पूर्वानुमान लगायतका २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो ।
आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो ।
यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
