सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा फुड डेलिभरी तथा इकमर्स सञ्चालन गर्न पाऊँ भनेर दिएको रिटलाई सुनुवाइ गर्दै व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सोमबार उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि सेवा प्रदान गर्ने काम नरोक्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अहिलेको अवस्थामा भिडभाड कम गरी सकेसम्म घरबाहिर जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न इ–कमर्सको माध्यमबाट सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गरी, सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर, डिस्इनफेक्ट र पीपीईलगायतका साधनको प्रयोग गरी अनलाइनमाध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होमडेलिभरीको सेवा प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले इ-कमर्स व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निकेश अग्रवालसहितका व्यवसायीहरुले अरुलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिएर आफूहरुलाई रोकेर अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सरकारले इ-कमर्स र अन्य होमडेलिभरी सेवा रोक्दै सरकारी दुई कम्पनीलाई भने सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
फुड डेलिभरी तथा इकमर्स कमर्स कम्पनीहरुले निषेधाज्ञामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै केही इ-कमर्स कम्पनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
होम डेलिभरीलाई झन प्रभावकारी बनाउने बेलामा सरकारले भने निजी क्षेत्रका इमर्श कम्पनीको सेवा रोकेर सरकारी कम्पनीहरु नेपाल खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसलाई अगाडि सारेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्- ‘मिहिनेत गरेर ईकमर्श स्थापित गरायौं, अहिले निजीलाई रोकेर सरकार आफै अगाडि बढेको छ’