काठमाडौं मैतिदेवी बस्ने बाराका सुनिल यादवले केही दिन अघि डलर कार्डका लागि अनलाइनबाट एनआइसी एशिया बैंकमा आवेदन दिए ।
‘कार्ड बनिसक्यो लिनआउनुस्’ अर्को दिन फोन आयो । उनी बिहीबार एनआईसी एशिया बैंकको बत्तिसपुतली शाखामा डलर कार्ड लिन गए ।
डलर कार्ड लिन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य छ । बैंकका कर्मचारीले सुनिलसँग प्यान नम्बर मागे । सुनिल पहिलेदेखि नागरिक एप चलाउँथे । सुनिलले नागरिक एपमा इन्टिग्रेड भएको प्यान नम्बर देखाए ।
‘यसले त हुदैन सर, ओरिजिनल ल्याउनुस्,’ बैंक कर्मचारीले सुनिललाई भने ।
‘यो त सरकारले ल्याएको एप हो, किन मान्यता हुदैन र,’ उनले कर्मचारीलाई भने । तर, उनको कुरा सुनुवाई भएन।
उनको प्यान कार्ड आफ्नो घर वीरगञ्जमा थियो । बनिसकेको कार्ड लिन नपाएपछि वीरगञ्जबाट कार्ड मगाउनु पर्यो । नागरिक एपबाट प्यान नम्बर देखाउँदा बैंकले डलर कार्ड नदिएपछि आफ्नो वीरगञ्जमा रहेको प्यान कार्ड मगाएर आज शुक्रबार बिहान बैंकबाट डलर कार्ड ल्याएको यादवले बताए ।
‘आवश्यक परेको ठाउँमा मान्यता नदिने हो भने किन यो एपलाई सञ्चालनमा ल्याउनुको के अर्थ?’ उनले भने ।
उनलाई बैंकमा मात्र होइन, एयरपार्टमा समेत यस्तै घटना भयो । एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने कागजपत्र नागकिर एपबाट देखाउँदा बैंकमा जस्तै अस्विकार भयो ।
सुनिलको प्रश्न छ, ‘जब नागकिर एपलाई मान्यता छैन भने किन यो एप सञ्जालनमा आएको छ ?’
उनले यही कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत राखेका छन्। सुनिल जस्ता लाखौं युवाहरुले अहिले सरकारीदेखि निजी सेवा सुविधा लिन चाहिने व्यक्तिगत विवरण नागरिक एपबाट प्रयोग गर्न थालेका छन्।तर, उनले जस्तै कतिपय ठाउँमा यस्तै समस्या भएका छन्।
अझै पनि सबै ठाउँ, संस्थामा नागरिक एप बारे कुराहरु पुगिसकेको छैन । कतिले यसलाई राम्रोसँग बुझेका छैनन् । नागरिक एपबारे जानकारी सबै ठाउँ पुर्याउन, कार्यानन्वयन गर्न केही समय लाग्नसक्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिलकुमार दत्तले नागरिक एपबाट प्यान नम्बर देखाइसके पछि बैंकका कर्मचारीले त्यसलाई मान्नु पर्ने बताउँछन् । सरकारले नै अपनत्व लिइसकेपछि यसको विश्वस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नागरिक एप सरकारको हो । यसमा भएका सूचना, कागजपत्र सिस्टमबाट जेनेरेट हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसको विश्वास गर्दिन भन्न पाइदैन ।’ बैंकमात्र होइन नागरिक एपमा भएका सबै जानकारी, कागजपत्र जहाँ पनि मान्यता पाउने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीले ग्राहकले मोबाइलबाटै प्यान नम्बर देखाए पनि बैंकले आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गएर प्यान नम्बर भेरिफाई गर्दा भरिफाइ भयो भने कार्ड लिन सकिने बताए ।
सरकारले गत बैशाख १९ गते नागरिक एपको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेको थियो । सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवाहरु मोबाइल एपबाटै दिने उदेश्यसहित नागरिक एपको विकास भएको हो ।
नागरिक एप सार्वजनिक गर्दै सरकारले कुनै पनि सरकारी सेवा लिन सेवा व्यक्तिगत विवरण वा कागजात बोकिरहनु पर्दैन् ।