आईसीटी समाचार
काठमाडौं । विपद् न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विपद् पोर्टलमार्फत अलर्ट गराउने र आवश्यक योजना बनाउने कामहरु गरे पनि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
शनिबार ‘द डिजिटलाइजेसन अफ डिजास्टर रिक्स म्यानेजमेन्ट इन नेपाल’ विषयमा आयोजना भएको डिजिटल संवादमा बोल्दै विज्ञहरु डिजिटल प्रविधिसँगसँगै डेटा व्यवस्थापन, डेटा एनलाइज, फोरकास्ट र अलर्ट सिस्टममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) का प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्राधिकरण जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ लागेको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँग मिलेर नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गर्ने काम अघि बढिरहेको बताए ।
विपद व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण भएता पनि पछिल्लो समय विपद् पोटर्ललाई राष्ट्रिय एकिकृत सिस्टमको रुपमा विकास गरिएका कारण सर्वसाधारणलाई पूर्व सूचना दिने, तत्काल उद्यार र सहयोग गर्न सकिएको पोखरेलको भनाई थियो । उनले अब यसलाई एक ‘इ भिलेज’ जस्तो बनाएर सबैको समन्वय, सहकार्य गर्न सकिनेगरी नीतिगत, संरचनात्मक र प्राविधिक सुधारतर्फ आफू लागेको जानकारी दिए ।
विभिन्न उच्च क्षमताको ड्रोनहरुहरु प्रयोग गरी अवस्थाको जानकारी लिने र तत्काल उद्दारमा काम गरिरहेका बताउँदै उनले सेटेलाइटहरु र त्यसमा क्लाउड कभर राखेर पनि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी कार्यक्रममा गराए । विपद व्यवस्थापनका लागि अझ धेरै नयाँ प्रविधिहरु आवश्यक भएको र यसको लागि अध्ययन पनि भइरहेको पोखरेलको भनाई थियो ।
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले अहिले नेपाल संकटमा रहेको र जति डिजिटल रुपान्तरणको कुरा गरिरह पनि विपद्बाट जोगिन र क्षति कम गर्न हामिले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । यसमा कलेक्टिभ प्रयास हुनुपर्ने र विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारलाई जोड दिए ।
मेलम्चि नगरपालिकाका नगर प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले मेलम्चिमा बाढीका कारण भएको क्षतिको व्यवस्थापनमा फोन र सामाजिक सञ्जालका कारण सहज भएको बताए । उनले अहिले मेलम्चिमा २ वटा साइरन जडान भएको र यसबाट छिटो सन्देश प्राप्त गर्नेमा काम भइरहको जानकारी कार्यक्रममा गराए । गृह मन्त्रालय र नेपाली सेना बाहेक अरु सम्बन्धित निकाय साथै संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएकोमा अर्यालले गुनासो व्यक्त गरे ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डि.आई.जी. तथा संचार निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा. राजिब सुब्बाले प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि १० वर्षे योजना बनाई लिपफ्रग गर्नुपर्ने बताए । नेपालको भौतिक संरचनासँगै सरकारको संरचना पनि अफ्ठेरो भएको गुनासो गर्दै सुब्बाले समन्वय र कार्यान्वयनमा समेत सरकार चुकेको बताए । अब नीतिगत सुधारदेखि संरचना परिवर्तन गर्दै इमर्जिङ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकेमा मात्र हामि विपदको क्षती न्युनिकरण गर्न सकिने शुब्बाको तर्क थियो ।
‘रिस्क इज नट लिनियर बट रेसपोन्स इज लिनियर’ भएकोले प्रेडिक्टिभ एनालाइज, साइन्टिफिक रिर्सच, साइबर स्पेससँग अन्तक्र्रिया, इन्क्लुसिभ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, प्रविधिमैत्री युवाहरुको जोखिम न्यूनीकरणमा संलग्नता, जस्ता कुराहरुको आवश्यकतामा शुब्बाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
हिमालय कन्जर्भेसन गु्रप नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिता तिमल्सिनाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको फोरकास्ट सुधार भएको प्रविधिको देन हो भन्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी रेसपोन्समा थुप्रै कामहरु गर्न सकिने कुरा बताइन् ।
एकिकृत रुपमा काम नभइहरेको र डेटा सेयरिङमा सरकार धेरै पछाडि रहेको गुनासो डा. तिमल्सिनाको थियो । प्रभावकारी योजनाहरु सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र विभिन्न अध्ययन भएता पनि कागजमै सिमित भएको औल्याउँदै उनले लोकल कम्युनिटीमा सन्देश र सहि डेटा पु¥याउनका साथै प्रविधिको सहि प्रयोग गर्न आवश्यक रहको बताइन् ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञान विभाग, त्रि. वि.का सहायक प्राध्यापक अमृत शर्माले फाउण्डेशनको आधार नै डेटा रहेको हुदा सरकारले डेटा व्यवस्थापन र प्रयोगमा ध्यान दिन नसकेको बताए ।
‘डेटा कलेक्सन, भिन्ज्वलाइज र सहि समयमा यसको प्रयोग गर्न आवश्यक छ’ शर्माले भने, ‘सुपर कम्प्युटरको प्रयोग गरेर डेटा एनालाइज गर्ने र मौसमको पुर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थालाई हेर्नुपर्छ ।’ नेपाललाई सुहाउदो प्रविधिको विकास गर्दै त्यसमा आवश्यक इमर्जिङ प्रविधिहरु इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने शर्माको भनाई थियो ।
भुकम्पको लाइभ अपडेट, समुदायमा सचेतनमूलक कार्यक्रमहरु, डिजास्टरका सबै साइकलमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, राहत वितरणको सही डेटा, जस्ता कुराहरुमा सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले डेटामा लगानी गर्नुपर्ने, डेटा साइन्समा ध्यान दिनुपर्ने र डिसिजन मेकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।
प्राधिकरणद्धारा सञ्चालिन विपद् पोर्टलका प्राविधिक प्रदिप खतिवडाले प्राधिकरणले विपद् पोर्टल मार्फत गरिरहेको कार्यहरुका बारेमा प्रस्तुतीद्वारा जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्डमा सिस्टम सञ्चालन भएको बताउँदै उनले डेटा पोलिसी मेकिङ, प्लानिङ र कार्यन्वयन महत्वपूर्ण रहेको र यसको लागि डेटा म्यानेजमेन्ट र प्रयोगमा प्राधिकरणले ध्यान दिएको जानकारी गराए ।
विभिन्न ६ वटा मोड्युल र सेक्सनहरुमा विपद् पोर्टल सञ्चालन गरिएको विपद् पोर्टलमा बाढि, पहिरो, भुकम्पको अलर्टहरु आउने गरेको र सबैले यसबाट रियल टाइम अपडेट लगायत सम्पूर्ण जानकारी सजिलै लिनसक्ने खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा थुप्र्रै डोमेन च्याम्पियनस्हरुको सहभागिता थियो । एनसिमिएमका डा. मिन बहादुर पौडेलले सरकार काम गर्ने शैली परम्परागत रहेको र त्यसमा ठुलो सुधार आवश्यक रहेको बताए । नाष्टका विज्ञान प्रविधि निर्देशक डा. रविन्द्र ढकालले नाष्ट मार्फत विकास भइहरेका अलर्ट सिस्टमहरुको बारेमा जानकारी दिए । रामलक्ष्मण इनोभेसनका राम प्रसाद रिमालले मेलम्चीमा राखिएको साइरन सिस्टम र यसको महत्वको बारेमा बताए । अन्य सहभागि र विज्ञहरुले छलफलमा सरकार, प्राधिकरण र स्थानिय निकायले गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा धारणा राखेका थिए । सरकारी निति र पोलिसीका साथै प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले विशेष जोड दिएका थिए । स्थानीय तह तथा सर्वसाधारण समक्ष सूुचना तथा जानकारी नै प्रभावकारी ढंगले नपुग्ने अवस्था रहेको हुदा केन्द्रिय सरकारलाई हरेक स्थानिय निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन ।
