आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई फोकस गरेर कार्यक्रम तय गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै १४ अर्बभन्दा बढीको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर, प्राधिकरणले आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा कम विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष १६ अर्बको हाराहारीमा प्राधिरणले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी वर्षको लागि इन्टरनेट गुणस्तर सुधार, ब्रोडव्यान्ड विस्तार र मोबाइल दर्तालाई फोकस गरेर कार्यक्रम बनाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
‘यसपाली गत वर्षको कार्यक्रमको निरन्तता दिएका छौं,’ खनालले आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यसका साथै, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार, ब्रोडव्यान्ड विस्तार र मोबाइल डिभाइस दर्तालाई फोकस गरेका छौं ।’
प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई तालुक मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरिसकेको छ । अब प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृति हुने क्रममा रहेको छ ।
प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब हाराहारीको बजेटमध्ये झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको आफ्नै कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालय बनाउने भनेर जग्गा किन्न झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, ग्रामिण दूरसञ्चार विकासको लागि ७ अर्ब हाराहारीको बजेट विनियोजन गरेको खनालले बताए ।
‘अहिलेको प्राथमिकता भनेको ब्रोडव्यान्ड विस्तार नै हो,’ खनालले भने, ‘त्यसैले हामीले यसलाई फोकस गरेर कार्यक्रम बनाएका छौं ।’
योसँगै प्राधिकरणले गुणस्तर सुधारमा जोड दिदै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । इन्टरनेटमा गुणस्तर भएन भन्ने गुनासो धेरै आइरहेको भन्दै गुणस्तरको सुधारमा अनेक किसिमका समस्या देखिएको खनालको भनाइ छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘इन्टरनेटलाई विश्वासिलो तरिकाले परीक्षण गरेर उहाँहरुलाई सुधार गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ खनालले भने, ‘अपरेटरको कमीकमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं ।’ निश्चित ठाउँमा इन्टरनेट गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण राखेर परीक्षण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब हाराहारीको बजेटमध्ये झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको आफ्नै कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालय बनाउने भनेर जग्गा तथा अन्य किन्न झन्डै ३ अर्ब रुपैया छुट्याएको छ। त्यस्तै, ग्रामिण दूरसञ्चार विकासको लागि ७ अर्ब हाराहारीको बजेट विनियोजन गरेको खनालले बताए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले व्यान्डविथको पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर पनि योजना बनाएको छ । अहिले भारतबाट व्यान्डविथ ल्याउँदा ४ देखि १६ डलरसम्म खर्च गर्नु परेको छ । यसलाई ४ डलर वा त्योभन्दा कममा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रम फोकस गरेको खनालले बताए ।
त्यस्तै प्राधिकरणले यही साउन १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमस) लागु गर्न लागेको छ । यसलाई पनि पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने काम अगामी आर्थिक वर्षमा हुनेछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण चालु आवमा तय भएका धेरै कार्यक्रम अपुरा रहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरुलाई थप निरन्तता दिनु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोभिडको समयलाई 'जिरो आवर' भनेको अवस्था भएकाले गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको उनको भनाइ छ ।
कोभिडका कारणले आवश्यक सामग्री आयातमा पनि प्रभाव परेको छ । नेपालको मात्र अवस्था नभएर विदेशमा पनि यसको प्रभाव परेकाले सामान ढुवानीमा ठूलो समस्या भयो ।
मोबाइल मोनिटरिङ भ्यान ल्याउँदा नै बन्दरगाहमा ६ महिना कुर्नु परेको उनले सुनाए । यदि हुदा हुदै पनि फोरजी विस्तार र ब्रोडव्यान्ड विस्तरमा काम भएको खनालले बताए । कोभिडको बेला सबैलाई सञ्चार चाहिने भएकाले पनि यसको जनस्तरबाट यसको माग पनि बढेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा कति प्रगति भयो भनेर समीक्षा गर्न बाँकी नै छ तर प्रारम्भिक अनुमानमा ४० देखि ५० प्रतिशतको खर्च भएको हुनुपर्ने खनालले बताए । विशेषगरी ठूलो परियोजनअन्र्तगतका मध्यपहाडी लोकमार्गमा राख्न लागेको फाइबर व्याकबोनमा प्रगति नहुँदा यसको असर समग्रमा देखिएको छ ।
यसपाली बजेट फ्रिज हुनेभन्दा पनि खर्च हुनसक्ने कार्यक्रमलाई फोकस गरेकाले पनि बजेटको साइज कम गरेको उनको भनाइ छ । साथै, तेस्रो लहर आउने हल्ला बीच कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
