आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु गर्दैछ । यो सिस्टम लागु भएपछि नेपाल भित्रिने सबै मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता हुनुपर्छ ।
यदी दर्ता नभए त्यस्ता मोबाइल चल्दैनन् । आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने पहल धेरै पहिलादेखि सुरु भएको हो ।
खासगरी, भन्सार छलेर मोबाइल आयात धेरै भयो जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने व्यवसायीको भनाइ थियो । भन्सार छलेर ल्याएका माबाइल बिल नकाटी सस्तोमा बेच्ने गर्छन् ।
यसैकारणले दर्ता नभएका मोबाइलहरु बिक्री गर्न दिनु हुदैन भन्ने माग व्यवसायीहरुको थियो । यदी कसैले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याउँछ भने नेपालामा आएपछि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबारदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागु गर्दै छ ।
यसको अर्थ अब भन्सारमा दर्ता नभइ मोबाइल आयात हुदैन र दर्ता नभइकन आएका छन् भने सिम हालेर चलाउँदा चल्ने छैनन् ।
दर्ता नभएका मोबाइल चल्ने भन्ने घोषणा भएदेखि नै बजारमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसले बजारमा मोबाइल बिक्रीसमेत बढेको उनीहरुले भनाइ छ ।
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले एमडीएमएस लागु गर्ने भनेर बजेट भाषण आएको भोलिपल्टदेखि नै बजारमा यसको प्रभाव परेको बताए ।
‘यसको घोषणा भएसँगै मोबाइल बिक्री बढ्न थालेको छ,’ मल्होत्राले भने, यसले बजारमा ठूलो प्रवाभ पारेको छ ।’ पछिल्लो समयमा मोबाइल बिक्रीमा धेरै राम्रो सुधार भएको उनले बताए ।
यसले राम्रो सुरुवात गरेको उनी बताउँछन् । पहिला ‘ग्रे मार्केट’का मोबाइल बिल नलिकन सस्तोमा किन्ने धेरै थिए । जब बिल नभएका मोबाइल दर्ता भएका हुदैनन् र यसले पछि समस्या पर्न सक्ने भन्ने सन्देश बजारमा गएपछि बिल लिएर मोबाइल किन्ने बढेको उनले बताए ।
यसपाली बजारमा राम्रोसँग म्यासेज गइसकाले ग्राहकहरु ग्रे मार्केटको मोबाइल किन्न डराइरहेका छन् । ग्रे मार्केटको मोबाइल किन्दा खास आयातकर्ताले ल्याएका मोबाइल बिक्री भएको देखिदैन ।
बिना बिलको फोन किन्दा रजिष्ट्र हुदैन भन्ने सबै बुझ्ने मौका पाएका कारण बिल लिएर मात्र किन्न थालेका छन् । बजारमा प्रभाव परेसँगै उनी एमडीएमएस लागु हुनेमा ढुक्क छन् ।
मल्होत्रासहितको टिमले धेरै पहिलादेखि यस नियमलाई लागु गर्न लागिपरेका थिए । साउन १ देखि नै यो नियम सुरु भएपछि दुई तीन महिनामा फुलफ्लेजमा सुरु हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
‘हामीले प्राधिकरणसँग कुराकानी गरिरहेका छौं,’ मल्होत्रा भन्छन्, ‘भोलिबाट नै पूर्णरूपमा लागु हुन नसक्ला र केही महिनामा पूणर्रुपमा लागु हुनेछमा म ढुक्क छु ।’
प्राधिकरणसँग कुरा गर्दा उसले साउन १ देखि सुरु गरेर २ महिनामा पूर्णरूपमा बताएको उनले बताए । ‘उहाँहरुले दुई महिनाको समय दिनुस्, पूणर्रुपमा लागु गर्छौं भन्नु भएको छ,’ मल्होत्राले भने, ‘दुई महिनापछि पूणर्रुपमा लागु भए पनि हामीलाई समस्या छैन ।’
संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल पनि यसपाली एमडीएमएस लागु हुने र जसरी पनि गर्नै पर्ने पक्षमा छन् । जसले गर्दा मोबाइल बजार र सरकार दुवैलाई फाइदा हुनेछ ।
‘नेपालमा आयात हुने मोबाइलमध्ये ३०-४० प्रतिशत अवैध बाटोबाट आउने गरेका छन् । यस्तो कार्य अब शून्य हुन्छ,’ अग्रवालले आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै भने, ‘सिस्टम लागु भएपछि मोबाइल आयातकर्ताको सेल्स निश्चित नै बढ्छ ।’
उनका अनुसार मुलुकमा अहिले पनि ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अवैध बाटोबाट आइरहेका छन् । वैध बाटोबाट वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेका छन् ।
ठूलो मात्रामा आइरहेका अवैध मोबाइल रोक्ने हो भने यसले मुलुकको राजश्व संकलनमा समेत ठूलो सहयोग हुने उनी बताउँछन् ।
‘अवैध मोबाइल रोक्दा राज्यलाई कर संकलनमा सहयोग पुग्छ । एक भन्सारमा बढ्छ भने यता भ्याट विल पनि बढी हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले दोहोरो फाइदा हुन्छ ।’
एमडीएमएस लागु गर्ने विषयमा मोबाइल आयातकर्ता संघले नजिकमा रहेर प्राधिकरणसँग काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । यसहिसाबले साउन १ गतेदेखि यो सिस्टम लागु हुनेमा उनी ढुक्क छन् ।
‘केही प्राविधिक कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्यनमा आउन अझै एक दुई महिना लाग्ला,’ उनी भन्छन् ।
अब यो प्रणालीलाई जसरी पनि लागु गर्नु पर्ने अग्रवालको राय छ । उनी भन्छन, ‘एउटा जेन्युन ग्राहकले जेन्युन सामान पाउँछ र यसले अपराध रोक्न पनि मद्दत पुग्छ ।’
चोरीको मोबाइलबाट धेरै अपराधहरु बढेको र यो सिस्टम लागु भएपछि त्यस्ता अपराधहरू पनि घट्ने अग्रवालको विश्वास छ । सबै संस्थाहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुँदा सिस्टमका लागि थप आवश्यक उपकरण आउन पाएका छैनन् । पहिले नै आएका केही उपकरणबाट साउन १ गतेदेखि सिस्टम प्रारम्भ गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार १-२ महिनापछि यो सिस्टम पूर्ण रूपमा कार्यान्यनमा आउने छ । प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम शुरू गर्दैछ । जसका लागि केन्द्रमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः अनलाइनबाटै मोबाइलको आईएमईआई दर्ता पुनः सुचारू, यसरी गर्नुहोस् दर्ता
