मंगलबारदेखि दुरसंचार सम्बन्धि नेपालमा ३ दिने कार्यशाला सुरु भएको छ । जापान सहित दक्षिण एसियाली देशहरुको सम्मेलनको होस्ट यसपटक नेपालले गरेको थियो । दुरसंचार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा सुरु भएको कार्यक्रम ३ दिनसम्म संचालन हुनेछ ।
दुरसंचार सम्बन्धि पोलिसी, रेगुलेसन र सर्भिसका बारेमा विभिन्न सेरिजमा संचालन भैरहेको कार्यक्रमको अद्यक्षता दुरसंचार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्बर झाले गरेका छन् । यसैगरी कार्यक्रममा एसिया प्यासिफिक टेलीकम्युनिटीका महासचिब अररेवान हावोरंग्सीले कि नोट स्पिकरको रुपमा बोलेकी थिन ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रविधिको विकास र विस्तारमा दक्षिण एसियाको समाजिक संस्कार तथा व्यवहारले पछि पारेको बताएका छन्। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने , ‘ प्रविधिको विकाससँगै यसको प्रयोगलाई दक्षिण एशियालीमा संस्कार र संस्कृतिले फरक पारिरहेको छ । किनकी प्रविधिको प्रयोगमा नै लैङ्गिक विभेद छ। ’
मन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको प्रयोगमा दक्षिण एसियामा संस्का अनुसार व्यवहार हुने गरेको बताउँदै अब यसको खाडललाई तोड्नुप्ने बला आएको बताए। उनले भने , ‘ दक्षिण एसियामै यस्तो विदेदकारी समाज भएपछि प्रविधिको प्रयोग र पहुँचलाई झन पछि पारिहेको छ। अझ पनि नेपाली समाजमा महिलाले किन फेसबूक चलाउनुपर्यो भन्ने छ। ’
उनले प्रविधिमा पहुँच र पकड बनाउन जनचेतना फैलाउनुका साथै दक्षिण एशिया एक ढिक्का भएर लाग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले अब प्रविधिलाई नजिकबाट उपयोग गर्न दक्षिण एसियाका सबै देश एकजुट भएर काम गरे आआफ्नो मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सकिने बताए।
तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा दक्षिण एशियाका विभिन्न विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै त्यसबारे छलफल गर्ने छन् । कार्यशालामा नीति निर्माणसँगै यसको कार्यान्वयन र सेवामा जोड दिइने छ।
उनले भने , ‘ नेपालमा ब्रोडब्याण्डको पहुँच र प्रयोग पुर्याउन हामी लागि परेका छौ। यसले अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनुका साथै आर्थिक समृद्धिमा साथ दिनेछ। प्रविधि अब अनिवार्य भइसकेको छ। ’ उनले दक्षिण एसिया अब प्रविधिमार्फत समृद्धि भित्र्याउने सोच लिएर अगाडि बड्नु पर्नेमा जोड दिए।
कार्यशालामा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुबीच आ-आफ्ना मुलुकको अनुभव साटासाट गरिने हुँदा यसबाट फाइदा पुग्ने आयोजक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विश्वास छ। यस कार्यशालामा ८ दक्षिण एशियाली मुलुकसँगै इरानको पनि सहभागिता रहेको छ।