आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना परियोजना सम्पन्न गर्न दिने अग्रिम भुक्तानी कानुनविपरित बढी दिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनाका लागि दिने अग्रिम भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख भएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना भुक्तानीका क्रममा ३ सेवा प्रदायकलाई १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्राधिकरणले दूरसञ्चार विकास कोष, विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख भएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । बढी भुक्तानी दिएको उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
उक्त विनियमावलीअनुसार छनौट भएको सेवाप्रदायकलाई प्रारम्भिक वित्तीय सुविधा बापत कुल अनुदान रकमको २० प्रतिशतले हुने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त सुविधा अग्रिम रुपमा कार्यसञ्चालन गर्न दिइने वित्तीय सुविधा भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेको रकमको आधारमा दिनुपर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट ३ सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ४ अर्ब ८१ करोड १७ लाखको २० प्रतिशतले हुने ९६ करोड २३ लाख प्रारम्भिक वित्तीय सुविधा दिनुपर्नेमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको आधारमा १ अर्ब ८ करोड ७४ लाख दिएको पाइएकोे छ ।
यसबाट प्राकिरणले नियमविपरित १२ करोड ५१ लाख बढी भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।
