अपाङ्गको पहुँचबाहिर आइसिटी (विशेष रिपोर्ट)

शिव बस्नेत
मार्च १४ । विश्वले भौतिक विज्ञानका महान् वैज्ञानिक स्टेफन हकिगंको भौतिक शरीर गुमाएको दिन । आफ्नो जीवन नै ब्रम्हाण्डको खोज अुनसन्धानमा बिताएका हकिङ २१ वर्षकै उमेरमा ‘मोटर न्युरोन’ नामको रोगबाट शिकार भए । डाक्टरहरुले उनलाई २ वर्ष मात्रै बाँच्ने आशा गरेका थिए । रोगकै कारण शरीरका अंगहरु नचल्ने भए । सिङ्गो स्नायु प्रणालीमा नै रोगले आक्रमण गर्यो । हिँडडुल, बोलचाल गर्न नसक्ने भए । आफ्नो शरीर नचलेर के भो त ! एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो दिमागी क्षमतालाई विश्वसामु फैलाउन हकिङ सफल भए । हकिङको यो अद्भूत क्षमतालाई संसारले चिन्यो । हकिगं यसरी सफल हुनुमा मुख्यतः प्रविधिकै हात थियो । ह्विलचेयरबाट हिँडडुल गर्नदेखि आफ्ना कुरा अरुलाई सुनाउन उनी विभिन्न सफ्टवेयरको सहारा लिन्थे ।

हकिङ एउटा यस्ता उदाहरण हुन्, जसले प्रविधिमार्फत् विश्वकै विज्ञान युग हाँके । शारीररिक रुपमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुले दैनिक जीवनमा मात्रै होइन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी तथा अन्य विभिन्न कामहरु सपागं व्यक्तिहरुले जत्तिकै गर्न सकेका छन् । आज विश्वमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपागंता भएका व्यक्तिहरु छन् । ‘एसेस्टिभ टेक्नोलोजीकै प्रयोगले शारीरक रुपमा अपागं भएका व्यक्तिहरुले असाधारण काम गर्न सकेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छ,’ राष्टिय अपाङ्ग महासंघका पुर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्रराज पोखरेल भन्छन् । ‘इच्छा र जाँगर हुनुपर्छ । प्रविधिको पहुँचमा हुनेहरु परनिर्भर हुनुपर्दैन,’ पूर्ण दृस्टिविहीन रहेका उनले भने, ‘प्रविधिले दैनिकीमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । हिजोसम्म घरमै सिमित अपागंता भएका व्यक्तिलाई परिवारले बोझको रुपले लिन्थे । अहिले अपागंहरुलाई सजिलो हुने गरी आइटीका डिभाइस आएका छन्, जसले उनीहरुको जीवनस्तर मात्रै उकासेको छैन, उदाहरणीय कामहरु पनि गरिरहेका छन् ।’

नेपालमा पनि आँखा नदेख्ने वा कम देख्नेहरुका लागि स्किृन रिडर सफ्टवेयर, स्पिच टु टेक्स्ट, नेपाली ओसिआर तथा एक्सेसिबल वेबसाइट र कन्टेन्टको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ ।  त्यस्तै आइसिटीमार्फत् बहिराहरुले चित्र हेरेर, न्यारेशन पढेर वा अन्य सांकेतिक भाषाहरुमार्फत् सञ्चार गर्न, पढ्न र अन्य काम गर्न सक्छन्

शारीरिक रुपमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रविधिमा समान पहुँच र अधिकार दिने अभ्यास विश्वभर भइरहेको छ । ‘हाम्रा लागि ‘भगवान’ले गर्न नसक्ने काम अहिले प्रविधिले गररहेको छ,’ नेपाल नेत्रहिन संघअन्तर्गत आइसिटी कमिटीका प्रमुख खोमराज शर्माले भने । विकासित मुलुकहरुमा उनीहरुले प्रविधिको प्रयोग मात्रै गर्दैनन्, आफै सफ्टेवयर डेभलपर, डिजाइन पनि गर्ने गरेका शर्मा बताउँछन् । सेतो छडीमा हो या आफूले लगाउने जुत्ता र चस्मा, जहाँ ट्रायक गर्ने, भाइब्रेट गर्ने टेक फिचरहरु समाहित गरिएको छ जसबाट वरिपिरीका अप्ब्स्ट्याकललाई समाधान गर्न सकिन्छ । साथमा अमेरिकामा दृस्टिविहीनले नै ड्राइभरलेस कारको प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । उनीहरुले हरेक किसिमका अनलाइनका कामहरु ग्र्न सक्छन् ।

नेपालमा पनि आँखा नदेख्ने वा कम देख्नेहरुका लागि स्किृन रिडर सफ्टवेयर, स्पिच टु टेक्स्ट, नेपाली ओसिआर तथा एक्सेसिबल वेबसाइट र कन्टेन्टको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ ।  त्यस्तै आइसिटीमार्फत् बहिराहरुले चित्र हेरेर, न्यारेशन पढेर वा अन्य सांकेतिक भाषाहरुमार्फत् सञ्चार गर्न, पढ्न र अन्य काम गर्न सक्छन् । प्यारालाइसिस भएर शरीर नचल्ने व्यक्तिहरुले भ्वाइस सिन्थेसाइजर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । वैशाखी टेकेर हिँडडुल गर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि इलेक्ट्रोनिक ह्विलचेयरसमेको विकास भएको छ । यसर्थ हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने गरी अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रविधिहरुको विकास र प्रयोग हुने क्रम बढेको छ । यसले मानिसहरुमा काम र क्षमताका हिसाबमा कुनै भिन्नता रहेको छैन ।

अपाङ्गता र पहुँचयुत्तताको सवाल
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ को धारा १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तरक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो असहजताको अनुभूति उनीहरूको शारीरिक अवस्थाले भन्दा पनि भौतिक संरचनाको प्रतिकूलता र यसबाट सिर्जित मानसिक अवस्थाले बढी गराउँछ ।

त्यसैले, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू यदि अपाङ्गतामैत्री हुने हो भने उनीहरूले शारीरिक वा मानसिक असहजताको अनुभूति गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । उचित सेवा, सुविधा र अवसर पाउने हो भने उनीहरूले पनि राष्ट्र निर्माणको काममा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् र समाजमा पूर्ण आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन् । ‘अपागंता भएका व्यत्तिहरुका लागि पहँुचयक्तताको सवाल भन्नेबित्तिकै अपागंमैत्री भौतिक संरचना भन्ने बुझिन्छ । तर, पछिल्लो मुद्धा बनेर आएको छ, आइसिटीमा उनीहरुको समावेशी र पहुँचयत्त स्थान । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा अपागंहरुलाई पनि समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाज विश्वभर आएको छ,’ राष्ट्रिय अपागं महासंघअन्तर्गत पहुँचतता कार्यक्रम संयोजन गरिरहेका विमल पौडेलले भन्छन् । अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रको मूलधारमा ल्याउन आइसिटी महत्वपूर्ण माध्यम हुने तर्क उनको छ ।

पछिल्ला दिनमा राज्य, सेवाप्रदायकहरु, सिस्टम डेभलपर, अपागंसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरु आइसिटीमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई लिएर संवेदनशील हुन थालेको देखिन्छ । अहिले रिजर्मेशनको हिसाबमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत छट्याइएको छ । नेपाल टेलिकमले भिडियो कल र एसएमएस सेवामा अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट दिएको छ । बैंकहरुले पनि विशेष कक्षबाट उनीहरुलाई सेवा दिन राष्ट बैंकले निर्देशन दिएको छ

प्रविधिकै कारण विश्वभर अपागंता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक कामदेखि शिक्षा प्राप्ती र आत्मनिर्भरतामा निकै सहयोग पुगेको छ । इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोबाइलको प्रयोग गर्न जानेपछि अब डजिटल संसारको सबैभन्दा खुसी मानिस नै अपागंता भएका व्यक्तिहरु हुन पुगेका छन् ।’

के हो आइसिटीमा पहुँच ?
आइसिटीमा समान पहुँच र समावेशीता भन्ने बित्तिकै हरेक व्यक्ति इन्टरनेट वा डिजिटल संसारमा समान छन् भन्ने बुझाउँछ । ‘कम्प्युटर, मोबाइल तथा अन्य ग्याजेट्स, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर तथा अन्य आइटी सिस्टमहरु सबैका लागि उपयोगी हुनुपर्छ । समान अवसर भन्ने बित्तिकै कुनै सेवामा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । त्यस्ता सिस्टम डिजाइन र डेभलप गर्दै हरेक प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ भारतस्थित अपागंसम्बन्धी काम गरिरहको संस्था पब्लिसिसका दिनेश कौशलले भने । पूर्ण दृस्टिविहीन रहेका कौशल कम्प्युटर प्रोग्रामरसमेत हुन् । दृस्टिविहीनका लागि उपयोगी सफ्टवेयरसमेत बनाइरहेका उनी भन्छन्, ‘प्रविधि अपागंका लागि वरदान साबित भएको छ । प्रविधिकै सहारा र निर्देशनबमोजिम उनीहरु सार्वजनिकस्थलमा हिँडडुल गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा पहुँच राख्न सक्छन् ।’ थोरै देख्ने वा पूर्ण रुपमा आँखा नदेख्नेहरुका लागि स्किृन रिडर सफ्टवेयर, पिक्चोरियल कन्टेन्टहरु, रगंहरुको प्रयोग आदिमा ध्यान दिए जस्तै बोल्न नसक्नेहरुका लागि शब्द, चित्र र व्याख्यामार्फत् बुझाउने काम यसअन्तर्गत पर्दछन् ।

नेपालमा यस्तो छ अवस्था
नेपालमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचतता र समावेशीताको मुद्धा करिब दुई दशकदेखि नै चल्दै आएको राष्टिय अपागं महासंघका कार्यक्रम तथा प्रशासन प्रमुख मनिष प्रसाई बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारमा पहुँचताको सन्दर्भ उठ्यो । पब्लिक बिल्डिङ, सडक, मार्केट तथा अन्य ठाउँको संरचना र सेवा सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने बहस चल्यो । सबै भन्नाले अपागंमात्रै होइन बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अशिक्षित सबै समुदायले सहज प्रयोग गर्ने गरी त्यस्ता संरचना बनाउनुपर्छ । अहिले अपागंता भएकाहरुले यस्तो समावेशी र पहुँचतताको माग राखे पनि यो हरेक वर्ग र समुदायका लागि आवश्यक भएको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘अब भौतिक संरचनामात्रै अपागंमैत्री भएर भएनन्, यसबाट पाउने सेवाहरुमा समान पहुँचको मुद्धा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारले यस्ता सेवाहरु कम्प्युटर र डिजिटल डिभाइसमै उपलब्ध हु थालेका छन् । ‘तर यस्ता सेवाहरुको प्रयोगकर्ता अपागंहरु पनि छन् भनेर सोचेको पाइर्दैन । जसले हेर्न र सुन्न सक्छ उसका लागि मात्रै आइटी भयो । हेर्न नसक्ने, कम देख्ने वा भविष्यमा देख्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, शरीरका अगंहरु नचल्ने वा विस्तारै चल्ने मानिसहरुका लागि आइटी सिस्टम कस्तो बनाउने भनेर बहस नै भएको देख्दिनँ,’ उनले भने ।

अपागंलाई छुट र सुविधाका कुरा
तर, पछिल्ला दिनमा राज्य, सेवाप्रदायकहरु, सिस्टम डेभलपर, अपागंसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरु आइसिटीमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई लिएर संवेदनशील हुन थालेको देखिन्छ । अहिले रिजर्मेशनको हिसाबमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत छट्याइएको छ । नेपाल टेलिकमले भिडियो कल र एसएमएस सेवामा अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट दिएको छ । बैंकहरुले पनि विशेष कक्षबाट उनीहरुलाई सेवा दिन राष्ट बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

‘हामीले वेबसाइट एक्सेसिबिलटी गाइड बनाएका छौं । विभिन्न तालिमहरु दिएका छौं । सरकारलाई आइसिटीमैत्री नीति निर्माणमा लबिङ पनि गरिरहेका छौं,’ प्रसाईले भने । सरकारले २०६९ सालमा ल्याएको वेबसाइट निर्माण निर्देशिका भने एक्सेसिबिलटीको कतै पनि उल्लेख नगरिएको उनको गुनासो छ । ‘त्यो गाइडलाइनलाई रिभिजन गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि विभाग पनि रिभिजन गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने ।

यता वर्डप्रेस, जुम्ला आदिको वेबसाइट निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुपका टेम्प्लेट प्रयोग गर्ने क्रम सुरु भएको छ । ‘डेभलपरले धेरै कस्टुमाइज गरेनन् भने अलरेडी इनबिल्ट फिचरहरुमै एक्सेसिबलिटीको सुविधा रहेका छन् । नेपालमा बनेका केही वेबसाइटहरु एक्सिसबल छन् । डिसेबिलटीमा कन्सर्न राख्ने एनएफडिएनहरुले राम्रा मोडल बनाइरहेका छन्’ आइटी कम्पनी प्रोलोजिक सोलुसन्सका सिइओ टेकराज गुरागाईंले भने ।

संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका देशका ७५३ स्थानीय तहका वेबसाइट अपागंका लागि उपयोगी हुने गरी बनाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सबै स्थानीय निकायका वेबसाइट र त्यसभित्रका कन्टेन्ट एक्सेसिबल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

निर्देशिकामै छैन एक्सेसिबिलिटी
अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि पोलिसी निर्माणमा स्पेसिफक हुनुपर्छ र त्यो मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइनुर्छि भन्ने आवाज दई दशकदेखि नै चल्दै आएको छ । ‘लामो दबाबपछि सन् २०१२ मा एउटा गाइडलाइन र स्ट्यान्डर्ड ल्याइयो । यसमा फिजिकल एक्सेसिबिलिटीको करा उठे पनि आइसिटीको करा खासै उठ्न सकेको थिएन । साइन ल्यागंवेजको करा गरे पनि एक्किसबल साइट, एक्ससिसबल कन्टेन्टको बारेमा केही उल्लेख थिएन । वास्तवमा त्यतिबेला स्टेकहोल्डरहरुमै एक्सेसिबिलिटीको ज्ञान थिएन’ राष्टिय अपागं महासंघ अन्तर्गत एक्सिबलिटिी र इन्क्ल्युजन कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका विमल पौडेलले भने ।

‘अपागंता भएका व्यक्तिका लागि आइसिटीले धेरै गरिसक्यो । अमेरिकामा डब्लुसिएजीली स्ट्यान्डर्ड तोकी हरेक वेबसाइट एक्सेसिबल हुनैै पर्ने बनाइएको छ । नेपालमा हामीले यसबारे आवाज राखिरहे पनि सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।  फिजिकल डिसेबिलिटी विभिन्न किसिमका छन् । यस्तो अवस्थामा आइसिटीमा पहुचलाई लिएर व्यापक रुपले सोच्नुपर्छ । ‘कनै व्यक्तिको हात नै छैन । त्यो मान्छेले कसरी कम्प्युटर, मोबाइल चलाउने ? अहिले भ्वाइसबाट टाइप हने प्रविधि आएको छ । किबोर्ड लिमिटेशनको कुरा आइरहेको छ । यस्ता कराहरुको आइसिटीमा एडजस्टमेन्ट पनि महत्वपर्ण हन्छ । बौद्धिक रुपमा सुस्त वा शारीरक कठिनाइका कारण वेबसाइटमा नेभिगेट गर्दा पजहरुको लिमिट छैन भने त्यो पहुँच भएको मानिदैन,’ पौडेलले भने ।

नयाँ अपागं अधिकार ऐन
आइसिटीको प्रयोग अपागंता भएका व्यक्तिहरुले कसरी गरिरहेका छन्, यससम्बन्धी कस्ता कार्यक्रमहरु भएका छन, खोज र अनुसन्धान कत्तिको भएका छन् बारे कुनै तथ्याकं भने भेटिएको छैन । विभिन्न केस स्टडी भएका छन् । तर अथेन्टिक डाटा त छैन । सरकारले पनि केही इनिसिएसन लिन भने थालेको छ । लिएको छ । अहिले अपागंत अधिकार ऐन २०७४ पास भइसकेको छ । यसले केही प्रावधान गरेको छ । अपागंत भएका व्यक्तिहरुका सूचना प्रविधिको पहूँच पुर्याउनका लागि गरिने कामहरुमा विशेष सहलियत दिन सकिने भनेर तोक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा सम्बोधन भएपछि ९० दिनमा नियमावली बनाउने योजनाअनरुप यस्ता धेरै आवाजहरु समेटिने विश्वास रहेको उनले बताए । ‘हामीले अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वावलम्बी बनाउने गरी नियमावली ल्याउन लबिगं गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि कम्पनीहरुमा जागिर दिइन्छ भने स्किृन रिडर सफ्टवेयर, इक्विेमपेन्ट, सफेटवेयर वा एक्स्टा खर्च लगायतका सुविधा आउनपर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने ।

सेवा छ । तर सेवा दिने र उनीहरुले  अपागंहरुलाई बुझ्ने सोच बदलिएन भने यसको के काम ? सिडिओ कार्यालय एक्सिसबल रहेछ, तर स्टाफको व्यवहार उपयक्त भएन भने त्यो सर्भिसमा हाम्रो पहुच कसरी भयो ?

७५३ स्थानीय तहका वेबसाइट एक्सेसिबल हुँदै
संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका देशका ७५३ स्थानीय तहका वेबसाइट अपागंका लागि उपयोगी हुने गरी बनाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सबै स्थानीय निकायका वेबसाइट र त्यसभित्रका कन्टेन्ट एक्सेसिबल बनाउने तयारी भइरहेको छ । अब कन्टेन्ट पनि एक्सिसबल बनाउन आइटी अफिसरलाई तालिम दिनपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ‘हरेक स्थानीय निकायले अपलोड गर्ने कन्टेन्ट पनि एक्सिसबल हुनुपर्छ । यसबाट हामी सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने थियौं,’ दृस्टिविही तथा सामाजिक अभियन्ता सुशील अधिकारीले भने । उनले अन्य मानिसका लागि प्रविधि भोगविलास र मनोरसञ्जनका लागि भए पनि आफूहरुका लागि आधारभूत आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘यदी कम्प्यटरको प्रयोग गर्न नपाउने हो भने हामीले रोजगारीको अवसर पाउने थिएनौं । सबैलाई आइसिटी चाहिन्छ तर अपागंता भएका व्यक्तिहरुहरुका लागि विशेष आवश्यक छ । यसर्थ सरकारले आफ्ना वेबसाइट  तथा आइसिटी सर्भिसहरुका प्रयोगकर्ताहरुमा अपागंहरु पनि छन् भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अझै पहुँचबाहिर अपाङ्ग
शहर र आर्थिक रुपमा पहुच भएका अपागंहरुले प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो दैनीक जीवन केही सहज बनाइरहे पनि ठूलो संख्यामा अपागंहरु यस्ता प्रविधिको पहुचबाहिर रहेका छन् । ‘अहिले नेपालमा मात्रै अपागंमध्ये १८ प्रतिशत जनता दृष्टिविहीन छन् । उहाँहरुमध्ये अधिकांश मोबाइल, कम्प्युटरमा काम गर्न सक्नहन्न । उहाँहरुसँग कसरी पुग्न सकिएला ? यो टेक्नोलोजी पनि सेकेन्डरी कुरा भयो । हामी किन्न सक्छम् । हुम्ला र जुम्लामा प्रविधि भनेको नै थाहा छैन । अभिभावकले अपागंगता भएकाहरुलाई परिवारले भारको रुपम लिने गरेका छन् । उनहिरुले पनि केही गर्न सकछन् भन्ने कुराको जानकारी दिन आवश्यक छ,’ विद्यार्थी सापकोटा भन्छिन् ।

शहरमा बस्ने अपागंता भएका व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचबाट केही फाइदा लिन सक्नभएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि आइसिटी पगेको छैन । शहर÷सदरमकामा बसेका आपाग मनिहहरुले केही फाइदा दिन भएको छ

बैंकिङ सेवामा कठिनाइ
त्यस्तै अहिले विपन्न र अपागंलाई विशेष कक्षबाट बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने राष्टबैंकको योजना भए पनि नेपालमा अपागंहरु बैंकका पछिल्ला सेवाबाट वब्चित छन् । ‘अनलाइन र मोबाइल बैंकिगं सेवामा दृस्टिविहिनहरुलाई विभेद गरिएको छ । एटिएम सेक्युरिटीलाई भन्दै हामीलाई एटिएम उपलब्ध गराइन्न । हरेक कानूनले भन्छ अपागंलाई थप उसहुलियत गराइनुपर्छ । तर गलत र निकृष्ट सोचका कारण हामी यस्ता सेवा पाउन बाट वब्चित हुनुपरेको छ । मानवअधिकारका लागि निन्दनीय हो भनेका छौं,’ नेपाल नेत्रहिनसंघका आइसिटी कार्यक्रम प्रमुख शर्माले भने । उनले चेक साट्न, खाता खोल्न पनि बैंकले ‘अर्को मान्छे ल्याउ’ भन्ने गराएको सुनाए । त्यस्तै अपागंमैत्री भौतिक संरचना नहुने र भए पनि व्यवहारमा असमानता नहँदा विभिन्न किसिमका अपागंता भएका मानिसहरुलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताए ।

त्यस्तै अहिले नेपालमा अपागंहरुका लागि राज्यका विभिन्न सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरिउको छ । तर, सबै प्रकारका अपागंहरुलाई एकै किसिमले प्रतिष्पर्धा गराइने गरिएको छ । साधारण हात बागंैका वा कुनै सामान्य शरीरक समस्या भएका व्यक्तिहरुसँग पूर्ण दृस्टििवहिनीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यतादेखि शारीरक रुपमा धेरै र थोरै अपागंता भएकाहरुबीच अवसरमा विभेद देखिन्छ ।

इन्टरनेट र कन्टेन्टको अभाव
त्यस्तै आइसिटीबाटै शिक्षा र अन्य जानकारी दिन सकिने अवस्था रहे पनि अहिले अपागंता भएका व्यक्तिहरुसम आइसिटीको पूर्वाधार सहजपूर्वक पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै वेबसाइट बनाउने प्रोगामर र कन्टेन्टको एक्सपर्टले युजर ग्रपसँग छलफल नै नगरी काम नगरी वेबसाइट पब्लिक गर्नाले अपागंता भएका (विशेषगरी दृष्टिविहीन) व्यक्तिहरु अनलाइनबाटै सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक सूचना पाउने र माग्ने हक भए दृस्टिविहीनहरुको सवालमा भने एक्सेसबल फर्मयाटमा सूचनाहरु नराखिदा सूचना प्राप्तीबाट विमुख हुनुपर्ने बाध्यता छ । डिजिटल एक्सेसिबिलीटीमा मुख्य च्यालेन्ज भनेको डिजिटल सर्भिस प्रोभाइडरुले दृस्टिविहीनहरुले पढ्न सक्ने गरी कन्टेन्ट नराख्नु बनेको छ । अर्को कुरा अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि समाजले गर्ने विभेद पनि उत्तिकै छ । पहुँचयुक्त पूर्वाधार भए पनि मानिसहरुले गर्ने व्यवहार सम्मानजनक नहुँदा उनीहरुलाई थप शारीररिक जटिलता र भार पर्ने गरेको छ । ‘सेवा छ । तर सेवा दिने र उनीहरुले अपागंहरुलाई बुझ्ने सोच बदलिएन भने यसको के काम ? सिडिओ कार्यालय एक्सिसबल रहेछ, तर स्टाफको व्यवहार उपयक्त भएन भने त्यो सर्भिसमा हाम्रो पहुच कसरी भयो ?,’ प्रसाईले भने ।

एसेस्टिभ टेक्नोलोजीको कमी
आइसिटीको समग्र पक्षको कुरा गरिरहँदा अन्य समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहे पनि अझै अपागंता भएका व्यक्तिहरु भ्ने पहँुचबाहिरै छन् । सिस्टम बनाउदै यजरलाई प्रिफरेन्स लिनपर्ने भए पनि योजनाकार तथा यसमा काम गर्नेहरु अपागंहरु पनि यस्ता सेवाहरुका प्रयोगकर्ता हुन् भनेर सोच्दैनन् । अर्कोतर्फ अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि उपयोगी हुने डिभाइसहरु गैरसरकारी क्षेत्रबाट मात्रै भइरहेको देखिन्छ । मोबाइल, डिजी प्लेयर, एमपीथ्री, ब्रेल मेमो, हेयरिगं हेड, ह्विलचेयर लगायतका सामाग्री यसअन्तर्गत वितरण भएको देखिन्छ । ‘तर उनीहरुले आफ्नो रिसोर्स हुँदा खेरी मात्रै यस्ता डिभाइसहरु दिने गर्छन् । जति बेला आवश्यकता परेको छ त्यो बेला नहने भएकाले सरकारले नै निश्चित ठाउँ छट्याएर वितरण गर्नपर्ने आवश्यकता छ,’ विमल भन्छन् ।

शहरकेन्द्रित कार्यक्रम
अहिले अपागं देशैभर लाखौंको संख्यामा छन् । राजधानी र केही शहरबाहिरका अपागंहरुको जीवन निकै कस्टकर छ । ‘शहरमा बस्ने अपागंता भएका व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचबाट केही फाइदा लिन सक्नभएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि आइसिटी पगेको छैन । शहर÷सदरमकामा बसेका आपाग मनिहहरुले केही फाइदा दिन भएको छ,’ प्रसाईले भने । इन्टरनेट नै पुग्न नसक्दा पढेलेखेका मानिसहरु पनि पहुँचबाहिर परेको उनी बताउँछन् । उनले इन्टरनेटमा एक्सेस हने बित्तिकै यसबाट सूचना लिन सक्ने अवस्था आउने र विभिन्न पद्धतिबाट आफूलाई सबल बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘पहिला करा त इन्टरनेट र दोस्रो करा अवेयरनेशन, तालिम र काउन्सलिङ हो । तर वेबसाइट नै चलाउन नसक्ने वा इन्टरनेको पर्वाधार नभएको अपागंलाई निकै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आइसिटीसँगै चुनौती र अवसर
अहिले समावेशिता र पहँुचतताको करा चलिहरदा आइसिटीमा अपागंको मुद्धालाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । शारीरक रुपमा विभिन्न कठिनाइ भएका मानिसहरुले आइसिटीमा पहँच राख्न सके आफ्नै घरबाट सेवा लिन सक्ने थिए । मुख्यत : वेबसाइट तथा अन्य आइटी सिस्टमहरु डिजाइन गर्दा अपागंमैत्री बनाउने र उनीहरुलाई विशेष रुपमा यस्ता प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र सहजपूर्वक पूर्वाधार पूुर्याउनपर्ने देखिन्छ । हरेक नीति र योजनामा बहुसंख्यक मानिसहरुको आवश्यकतालाई मात्रै नसमेटी अपागं, तथा अन्य अल्प संख्यकहरुलाई पनि सो सेवामा समान अधिकार र पहच दिलाउन सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनै पर्छ । नेपालमा हालसम्म उपयक्त हिसाबले अपागंगतासम्बन्धी आइसिटी रिसर्च नै भएको देखिदैन । यसका कारण प्रोपर डाटा आउन सकेको छैन ।

‘नेपालभर के कस्ता अपागंहरु रहेका छन् भनेर केही डाटा पाउन सकिदैन । उनीहरुलाई के कस्तो समस्याहरु परिरहेको छ । राजधानी बाहिरको अवस्था कस्तो छ, यसबारे अध्ययन आवश्यक छ,’ इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले भने । उनले अपागंगता भएका व्यक्तिहरुका लागि कल सेन्टरको व्यवस्थ गर्न समेत सझाव दिन्छन् । यसले उनीहरुलाई परेको समस्या वा विभिन्न जिज्ञासा मेटाउन सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । उनीहरुलाई एसेस्टिभ टेक्नोलोजीहरुमा जिरो ट्याक्स गर्न सक्यो भने पनि धेरैको हातमा आइसिटीको पहँच पुग्न सक्ने स्थिति थियो ।

कसरी आइसिटीमा पहुँच पुर्याउने?

• डिजिटल सेवामा अपागं मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने
• अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेका प्रविधिहरु निशृुल्क ल्याउने वा केही प्रतिशत राज्यले तिरेर ल्याउने र केही दृस्टिविहीनले तिर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने
• नयाँ डिजिटल सेवा (जस्तो वेबसाइट) सुरु गर्दा अपार्गता भएका व्यक्तिहरु प्नि प्रयोगकर्ता पनि छन् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने
• यस्ता किमिसका नीति बनाउदा त्यहा अपाग्ता भएका व्यक्तिहरुको पनि प्रतिनितित्व गराउनुपर्ने
• नयाँ नयाँ पविधिाको विकास किवासका लागि मानवीय र प्राविधिक स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने
• विभिन्न एक्स्टेसिभ डिभाइसहरु अपागंहरुको हातहातमा पुर्याउन पहल गर्ने
• राज्य र सरोकार निकायले आइसिटीको प्रयोग सम्मबन्धी अभिभुकखीकरण तालिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने