आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकोकारवाला निकायबीच संवाद गरिएको छ । बुधबार काठमाडौंमा युएनआई ग्लोबल र युनाइट्स नेपालको आयोजनामा भएको सो संवाद कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरु, नीति निर्माता एवं नियमनकारी निकाय, शिक्षण संस्था, व्यवसायी एवं रोजगारदाता, कर्मचारी तथा अन्य आइटी प्रोफेसनलको सहभागिता रहेको थियो ।
उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आइटी क्षेत्रले सिंगो विश्वलाई एउटा आँगनमा परिणत गरेको चर्चा गरे । उनले सुशासनका लागि आइसिटी महत्वपूर्ण टुल हुने बताउँदै आफू सहभागी सरकारले आइसिटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे । ‘आइसिटीले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा आइसिटीको प्रचुर प्रयोग गर्न सक्ने हो भने कृषक, व्यवसायी, उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुने स्थिति छ । यसकारण नवीनतम र सामयीक सोचका साथ आइसिटी क्षेत्र अगाडि बढिरहेकाले सरकारले आफ्ना कार्ययोजनामा आइसिटीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र राखेको पनि छ,’ उनले भने ।
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले अहिले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको परिभाषा र बुझाईमा निकै परिवर्तन भएको धारणा राखे । उनले आइसिटी ज्ञानमा आधारित क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा मालिकले श्रमिकलाई काममा लगाउने र निश्चित ज्याला (तलब) दिनासाथ उनीहरुको सम्बन्ध पूर्ण नहुने बताए । उनले आइसिटीसम्बन्धी काम गर्ने जोकोही स्रष्टा वा सर्जक हुने चर्चा गरे ।
संवादमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सरकारले हाल नेपालमा ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन इन फाइभ इयर’ सम्बन्धी योजना बनाउन लागेको जानकारी दिए । यसको गुरुयोजना तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिदै उनले सो गुरुयोजना पारित भएपछि स्टेटस अडिट गर्ने र ५ वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्ने भन्ने योजना ल्याइने बताए । उनले अर्को सन्दर्भमा अझै पनि आइटी क्षेत्रले 'स्किल्ड वर्कर'को अभाव झेलिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले विभागले नयाँ आइटी ऐन तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाएको र गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय सबैसँग परामर्श भइसकेको बताए । उनले अब आउन संसदको अधिवेशनमा त्यो कानून पास हुने बताए । अर्को सन्दर्भमा उनले अहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा स्मार्ट स्कुल बनाउन लागिरहेका जानकारी दिदै प्रदेश १, २ र ३ मा त्यस्ताे स्कुल सकारले बनाउने र ४, ५, ६ र ७ मा नेपाल टेलिकमले बनाउने योजना ल्याएको पनि सुनाए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले नोपलमा एक वर्षमा १ खर्बभन्दा बढी आम्दानी टेलिकम कम्पनीमार्फत भइरहेको, मोबाइल आयात वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढीको भएको, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत र मोबाइल १३२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । हाल भ्वाइस केन्द्रित एप्लिकेशनको सट्टा डाटा केन्द्रित एप्लिकेशनको प्रयोग बढिरहेको तथ्यसमेत उनले दिए । उनले प्राधिकरणले काठमाडौं विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थान र सिटिइिभिटीसँग सहकार्य गरेर देशभर पाँच सय सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब राख्ने योजना ल्याएको जानकारी पनि दिए ।
क्यान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हेमन्त चौरासियाले हाल सबै क्षेत्र डिजिटाइजेशनमा लागिरहेको चर्चा गर्दै डिजिटल नेपालका सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले अझै पनि आमजनमानसमा सूचना प्रविधिको सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माण र समग्र आइटी क्षेत्रको विकासका लागि एकेडेमिया, इन्डस्ट्री र सरकार सबै मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं आइसिटी विकास समितिका प्रमुख ई. विनोद ढकालले आँकडाले धेरै आइटी ग्रयाजुएट उत्पादन भइरहेको देखाएपनि सबै ग्रयाजुएटहरु स्किलफुल छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको भनाइ राखे । उनले उद्योगलाई जति मेनपावर चाहिएको छ, त्यो उपलब्ध नभएको समेत बताए । साथै आइसिटी क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो काम नै 'नेश्नल आइसिटी सर्भे' गर्न आवश्यक रहेको र सो सर्भेबाट आएको तथ्यअनुसार नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानका प्रा.डा. सुवर्ण शाक्यले कम्पनीहरुमा ४/५ महिना काम गरेपछि थप 'स्किल' सिक्न नेपालमा गार्हो हुने भएकाले धेरै ग्रयाजुएटहरु विदेशिन बाध्य रहेको धारणा राखे । उनले धेरै आइटी जनशक्ति नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ भनेर विदेशिने क्रम बढेपनि उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन कोशिश नभइरहेकोमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले अबका एकेडेमिक कोर्श निर्माणमा सोसल टेकनोलोजी, सोसल इन्जिनियरिङ आदिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र कोर्श बनाउँदा इन्डस्ट्रीको माग र आवश्यकताअनुसार बनाउनुपर्ने पनि बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञान एवं इन्जिनियरिङ विभागका प्रा.डा. मनिष पोखरेलले नीति र कार्यक्रम मात्रै सही नभई मानिसको सोच पनि सही हुनुपर्ने धारणा राखे । गरिबी निवारण ठूलो चुनौतीको रुपमा आइरहेको र यसका लागि आइसिटीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेसमेत उनले बताए । एकेडेमियाले मात्रै नभई इन्डस्ट्रीले पनि रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोहीअनूकुल एकेडेमियाले जनशक्ति उतपादन गर्नुपर्ने जोड उनको छ ।
आइटी विज्ञ विवेक राणाले आइटी क्षेत्रमा उत्पादन भएका प्रडक्टहरुलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजान आवश्यक रहेको चर्चा गरे । अटोमेशनले विश्वमा कब्जा जमाइसकेको बताउँदै उनले नेपालले अब ढिला गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराए ।
युएनआई ग्लोबलका अध्यक्ष सेवा वा वस्तु सिर्जना गर्ने हातहरु कर्मयोगी हुने चर्चा गर्दै आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति अहिले कर्मचारी, भोली उद्यमी र पर्सी रोजगारदाता भएर अगाडि बढिरहेको उदाहरण दिए ।
युनाइट्स नेपालका अध्यक्ष खुशल रेग्मीले समग्र आइटी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक भएकाले यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
क्लाउड फ्याक्ट्रीका भाइस प्रेसिडेन्ट कर्मठ डंगोलले नेपालको आइटी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नै लिड गरिरहेको बताउँदै सरकारले आइसिटी क्षेत्रलाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपारे पनि पछिल्लो पटक केही आशा जगाएको बताए । ट्याक्स बढाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सोचमा सरकार रहेकोमा यसमा आइसिटीले योगदान दिने पनि उनले बताए । उनले नयाँ इन्नोभेसन गर्न स्टार्टअप र आन्ट्रप्रेनरले नै गर्ने र सरकारले यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने मत राखे ।
मर्कन्टायल कम्युनिकेशनका रिलेसनसिप म्यानेजर सुरज अधिकारीले आइटी प्रोफेसनलहरुको रिकग्निसन आवश्यक रहेको चर्चा गरे । उनले कलेजहरुले ५औं/१०औं लाख रुपियाँ लिएर विद्यार्थी पढाए पनि इन्डस्ट्रीमा जान तयार ग्रयाजुएटहरु उत्पादन गर्न नसकिरहेको यथार्थ खोले ।
त्यस्तै व्यवसायी प्रविन सुवेदीले एउटा कम्पनीमा कर्मचारीलाई सुरुमा सिकाउन समय लाग्ने, जब उनीहरु दक्ष र सीप सिक्छन् त्यतिबेला कम्पनीमै नरहने यथार्थ खोले ।
सहभागीतर्फ बोल्दै क्यान महासंघका पूर्वअध्यक्ष विप्लवमान सिंहले नेपाललाई गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशको रुपमा मात्रै नभई अब बिपिओ र आइटी इनेबल सर्भिसको काम गर्ने देशको रुपमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले विभिन्न सरोकार निकायलाई आफ्ना प्रश्न राखेका थिए ।
