आईसीटी समाचार
आइसिटी क्षेत्रको नियमन एवं व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना गतिविधिहरु तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले १ वर्षमा करिब १ खर्ब रुपियाँ टेलिकम सेक्टरको रिभेन्यु देखिन्छ ।
अहिले १ सय ५० को हारहारीमा निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इजाजतपत्र अनुमति प्राप्त गरेर सेवासुविधा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले एक वर्षमा २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल ह्यान्डसेट नेपालमा आयात भइरहेको छ । भनेको अर्थ नेपालमा आइसिटीसम्बन्धी गतिविधिहरु तीव्रताका साथ अगाडि बढेको अवस्था हो भन्न बुझ्न सकिन्छ ।
आइसिटीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको एक सय ३२ प्रतिशतले टेलिफोन÷मोबाइल सब्सक्रिप्सन गरेको अवस्था छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ ।
समग्रमा विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो स्थान त्यति सन्तोषजनक होइन ।
अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल आइसिटी इन्डेक्समा नेपाल १ सय ७६ मुलुकमध्ये १ सय ४०औं स्थानमा छ । यो वरियता मुख्य ३ आइसिटी इन्डिकेटरहरु एक्सेस, युजेज र डिजिटल स्किलको आधारमा तय गरिन्छ ।
नेपालले आइसिटी क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षको तुलना गर्दा सुधार नगरेको भने होइन । अन्य देशको विकासभन्दा कम देखिएको हो । पछिल्लो समय विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गर्ने गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्ग पुर्याउने भनेर ३ ओटा आयोजना पहिचान गरेका छौं र सोअनूरुप कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । यसको जिम्मा ३ ओटा सेवा प्रदायकलाई दिइएको हो । तर, अपेक्षित रुपमा उपलब्धी ढिला भइरहेको छ । व्यवहारतः परिणाम ल्याउन फरक ढंगले रेगुलेसन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
१/२ वर्षमा सबै ७७ जिल्लाका स्कुल, हस्पिटल, नगरपालिका र गाउँपालिका, वडा कार्यलय र यससम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याउने, सूचना महामार्गमार्फत् ७५३ स्थानीय निकायहरुसम्म ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै परेको छ । यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नका हामी लागिपरेका छौं ।
हामीसँग ३० अर्बको हारहारीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम रहेको छ । त्यो परिचालन गरेर आगामी २/३ वर्षमा डिजिटल नेपाल बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, एक्सेस र कनेक्टिभिटी पुर्याउन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आइटी सेक्टरमा नीतिहरु पनि नल्याएको अवस्था होइन ।
हामीसँग ब्रोडब्यान्ड नीति, आइसिटी नीति, दूरसञ्चार नीति आदि रहेका छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले आइटी ऐन ल्याउन लागेको अवस्था छ ।
यी कुरासँगै अहिले आइसिटी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा रोजगारदाता, कर्मचारी र ग्राहक सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले आइसिटीको विकाससँगै क्वालिटी अफ लाइफको सन्दर्भ पनि सँगसँगै आइरहेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिहरु नेपालमा भित्रिसकेको अवस्था छ र थप भित्रिदै छन् ।
जस्तो फोर जी सेवाको कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्र्याइसकेको अवस्था छ । फाइभ जी कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि पूर्वाधारहरु तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि चाहिने स्पेक्ट्रम, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, आर एन्ड डी लगायतको वातावरण तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै गरी इन्डस्ट्री र एकाडेमियाबीचको सहकार्य हुन पनि जरुरी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो वर्ष सिटिइभिटीसँग सहकार्य गरेर तालिम दिने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर तालिमका साथै आर एन्ड डी गर्ने, ल्याब स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखेका छौं । ५०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब तयार पार्ने भनेर यो वर्षको कार्यक्रम राखिसकेको अवस्था छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा आइसिटी विकासका लागि नेपाल सरकारसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बढ्दै गएको अवस्था हो । सरकारको नीतिसँग सम्बन्ध रहेर डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । यसमा अन्य स्टेकहोल्डरहरुको पनि साझा प्रयासको अपेक्षा राखेका छौं ।
(युनाइट्स नेपाल र युएनआई ग्लोबलको आयोजनामा गत हप्ता भएको आइटी प्रवद्र्धनसम्बन्धी सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्यालले व्यक्त गरेका कुरालाई लेखमा रुपान्तरण गरिएको हो । सं.)
