कीवर्डहरू -

‘आरटिडिएफको करिब ३० अर्ब रुपियाँ डिजिटल नेपाल निर्माणमा खर्च हुनेछ’ 

‘आरटिडिएफको करिब ३० अर्ब रुपियाँ डिजिटल नेपाल निर्माणमा खर्च हुनेछ’ 

आइसिटी क्षेत्रको नियमन एवं व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना गतिविधिहरु तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले १ वर्षमा करिब १ खर्ब रुपियाँ टेलिकम सेक्टरको रिभेन्यु देखिन्छ । अहिले १ सय ५० को हारहारीमा निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इजाजतपत्र अनुमति प्राप्त गरेर सेवासुविधा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले एक वर्षमा २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल ह्यान्डसेट नेपालमा आयात भइरहेको छ । भनेको अर्थ नेपालमा आइसिटीसम्बन्धी गतिविधिहरु तीव्रताका साथ अगाडि बढेको अवस्था हो भन्न बुझ्न सकिन्छ ।

आइसिटीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको एक सय ३२ प्रतिशतले टेलिफोन/मोबाइल सब्सक्रिप्सन गरेको अवस्था छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । समग्रमा विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो स्थान त्यति सन्तोषजनक होइन । अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल आइसिटी इन्डेक्समा नेपाल १ सय ७६ मुलुकमध्ये १ सय ४०औं स्थानमा छ । यो वरियता मुख्य ३ आइसिटी इन्डिकेटरहरु एक्सेस, युजेज र डिजिटल स्किलको आधारमा तय गरिन्छ । 

१/२ वर्षमा सबै ७७ जिल्लाका स्कुल, हस्पिटल, नगरपालिका र गाउँपालिका, वडा कार्यलय र यससम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याउने, सूचना महामार्गमार्फत् ७५३ स्थानीय निकायहरुसम्म ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै परेको छ । यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नका हामी लागिपरेका छौं । 

नेपालले आइसिटी क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षको तुलना गर्दा सुधार नगरेको भने होइन । अन्य देशको विकासभन्दा कम देखिएको हो । पछिल्लो समय विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गर्ने गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौं । सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्ग पुर्याउने भनेर ३ ओटा आयोजना पहिचान गरेका छौं र सोअनूरुप कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । यसको जिम्मा ३ ओटा सेवा प्रदायकलाई दिइएको हो । तर, अपेक्षित रुपमा उपलब्धी ढिला भइरहेको छ । व्यवहारतः परिणाम ल्याउन फरक ढंगले रेगुलेसन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

१/२ वर्षमा सबै ७७ जिल्लाका स्कुल, हस्पिटल, नगरपालिका र गाउँपालिका, वडा कार्यलय र यससम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याउने, सूचना महामार्गमार्फत् ७५३ स्थानीय निकायहरुसम्म ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै परेको छ । यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नका हामी लागिपरेका छौं । 

हामीसँग ३० अर्बको हारहारीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम रहेको छ । त्यो परिचालन गरेर आगामी २/३ वर्षमा डिजिटल नेपाल बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, एक्सेस र कनेक्टिभिटी पुर्याउन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आइटी सेक्टरमा नीतिहरु पनि नल्याएको अवस्था होइन । हामीसँग ब्रोडब्यान्ड नीति, आइसिटी नीति, दूरसञ्चार नीति आदि रहेका छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले आइटी ऐन ल्याउन लागेको अवस्था छ ।  

यी कुरासँगै अहिले आइसिटी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा रोजगारदाता, कर्मचारी र ग्राहक सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले आइसिटीको विकाससँगै क्वालिटी अफ लाइफको सन्दर्भ पनि सँगसँगै आइरहेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिहरु नेपालमा भित्रिसकेको अवस्था छ र थप भित्रिदै छन् । जस्तो फोर जी सेवाको कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्र्याइसकेको अवस्था छ । फाइभ जी कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि पूर्वाधारहरु तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि चाहिने स्पेक्ट्रम, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, आर एन्ड डी लगायतको वातावरण तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै गरी इन्डस्ट्री र एकाडेमियाबीचको सहकार्य हुन पनि जरुरी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो वर्ष सिटिइभिटीसँग सहकार्य गरेर तालिम दिने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर तालिमका साथै आर एन्ड डी गर्ने, ल्याब स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखेका छौं । ५०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब तयार पार्ने भनेर यो वर्षको कार्यक्रम राखिसकेको अवस्था छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा आइसिटी विकासका लागि नेपाल सरकारसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बढ्दै गएको अवस्था हो । सरकारको नीतिसँग सम्बन्ध रहेर डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । यसमा अन्य स्टेकहोल्डरहरुको पनि साझा प्रयासको अपेक्षा राखेका छौं । 

(युनाइट्स नेपाल र युएनआई ग्लोबलको आयोजनामा गत हप्ता भएको आइटी प्रवद्र्धनसम्बन्धी सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्यालले व्यक्त गरेका कुरालाई लेखमा रुपान्तरण गरिएको हो । सं.)