आईसीटी समाचार
दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा ब्रोडकास्टिङ सेवाहरुलाई एकीकृत रुपमा नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव एक अध्ययनले सिफारिस गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘कन्भर्ज्ड टेक्नोलोजी एण्ड सर्भिस रेगुलेसन’ विषयमा गराएको अध्ययनले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
यो अध्ययन तारापुञ्ज इन्जिनियरिङ एण्ड रिसर्च प्रालिले गरेको थियो । यस प्रतिवेदनमा सूचना, सञ्चार तथा मिडियालाई एकीकृत रुपमा नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो अध्ययनले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका हरेक सेवालाई नियमन गर्न एकीकृत कानून, एउटै संस्थागत संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, जापान, ईटली सिगांपुर, मलेशीया जस्ता ठूला देशहरुमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । हाल दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ । तर प्रसारणको नियमन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका विभागहरू छन् ।
त्यस्तै विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र बोर्ड छन् । ‘कन्भर्ज्ड टेक्नोलोजी एण्ड सर्भिस रेगुलेसन’को अध्ययनले सबै संरचनालाई मर्ज गरेर एउटै ‘इन्फरमेशन, मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी अथोरिटी’ बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
स्वतन्त्र नियामकको रुपमा रहने यस्तो संस्थाले लाइसेन्स दिने, अनुगमन गर्ने, स्पेकट्रम व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने, उपभोक्ताको डेटा तथा गोपनीयता सुरक्षा गर्ने, गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित जस्ता काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीटिभी तथा प्रविधिको बढ्दो विकासले गर्दा यस प्रणालीको माग बढ्दो देखिएको पनि उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अध्ययन प्रतिवेदनले अबको समयमा कस्तो नियामकीय संरचना, कस्तो कानून हुनुपर्छ भनेर पनि सिफारिस गरेको छ ।
यो प्रतिवेदन प्रयोगमा आएमा उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा अरु निकायहरुलाई पनि लाभ मिल्ने जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा एउटै संरचनाबाट नियमन गर्दा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी संकल्न हुने जसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई गोपयनीयता र सुरक्षामा चासो उत्पन्न हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रिपोर्टमा सरोकारवालाहरुको कुनै राय ,सुझाब तथा प्रतिक्रिया भएमा ६० दिनभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तो छ अध्ययन प्रतिवेदन
