आईसीटी समाचार
अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गरेमा सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमतिपत्र लिन चाहने सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्जालले ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राप्त निवेदनका आधारमा विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ । अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्षको हुनेछ । त्यसपछि अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र पाएको संस्थाले देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने छ ।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई विभागले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा राखिएको छ ।
विभागले प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु हटाउन समेत सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने छ ।
यस्तो छ विधेयक
