आईसीटी समाचार
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले सूचना प्रविधि प्रणाली विकास वा खरिद गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रक्रिया पालना नगरी वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी सफ्टवेयर खरिद गरिएको पाइएको हो ।
महालेखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा कुल ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । तीमध्ये १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, ती कुन कुन स्थानीय तह हुन् भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र प्रविधिको उपयोगमा प्रश्न उठाएको छ ।
