डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय

भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्पष्टता प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाउ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न पनि खोजिएको छ । 

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा नियामक कारबाही गर्ने अधिकार थप स्पष्ट पारिएको छ। ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न, तथा ठगीबाट बचाउन प्रावधान समावेश गरिएको छ।

साथै, अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

यस्तो छ मस्यौदा