आईसीटी समाचार
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय एआई नीतिमा नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
एआईलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा अधिकत्तम उपयोग गर्ने, एआई रेडिनेस इन्डेक्सलाई ५०औं स्थानभित्र ल्याउने, पाँच वर्षमा सबै प्रदेशमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने र आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि सबै व्यक्तिलाई एआई साक्षर बनाउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
एआईको इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको नीतिमा एआई परिषद् गठन गर्ने, राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता संरचनागत व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ ।
नीतिमा एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग डाटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एआई विषय समावेश गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सर्टिफिकेसन, रिस्किलिङ र अपस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको समेत बताइएको छ ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्न एआई इन्क्युबेसन हब बनाउने, एआईको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न छात्रवृत्ति र इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने, ब्रेन गेन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था छन् ।
सेवा प्रवाहमा एआईको प्रयोग गर्ने, एआई गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तयार गर्ने, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्ने, एआई प्रणालीको प्रयोग गर्दा स्थानीय भाषाको प्रयोगमा जोड दिने विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
नीति कार्यान्वयनका लागि आगामी २ वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गरिने छ । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र ई-गभर्नेन्स बोर्डले काम गर्नेछन् । यस्तै आगामी ३ महिनाभित्र एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र र एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुनेछन् ।
यस्तो छ नीति
