आईसीटी समाचार
गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहेको भन्दै क्यान महासंघले लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने बताएको हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएवापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् ।
गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु निकै दुःखद पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यवसायी मारमा परेको महासंघले जनाएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने महासंघको ठमम्याइ छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकासमा दिनुपर्ने बताए ।
इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न क्यान महासंघ तयार रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताए ।
व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातारवरण पारिदिन सरकारको महासंघले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
