आईसीटी समाचार
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा २९ अनुसार सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना डिजिटल प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ सुविधा लागू गर्नेछन्। यसमार्फत नागरिकता नम्बर, नाम, ठेगाना लगायतका विवरणहरू एकपटक प्रविष्ट गरिसकेपछि पुनः सोध्नुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले नागरिकले कुनै एक सरकारी निकायमा विवरण उपलब्ध गराएपछि सोही जानकारी अन्य सरकारी निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछ। यसले सेवा लिनका लागि एउटै जानकारी बारम्बार भर्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई राहत दिने मात्र होइन, समय बचत, कागजी झन्झटमा कमी र सेवा प्रवाहमा छरितोपन पनि ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले अघि सारेको ‘एउटा विवरण, एक पटक मात्रै’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। डिजिटल प्रणालीहरूबीचको अन्तरआबद्धता बलियो बनेसँगै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
