आईसीटी समाचार
काठमाडौं । बीवाईडी सवारी साधनको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन आयात गरी करको लाभ लिएको भन्ने सार्वजनिक चर्चा प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कम्पनीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत आफूले सम्पूर्ण आयात तथा भन्सार प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार नै सम्पन्न गरेको दाबी गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारी साधनहरू नेपाल सरकारको भन्सारसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाअनुसार आयात तथा जाँचपास गरिएका हुन् । साइमेक्सले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत माध्यमबाट लाभ नलिएको स्पष्ट पारेको छ ।
साइमेक्सले हाल चर्चामा रहेका २२६ वटा सवारीसाधन चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा पुगे पनि ती सवारी साधनको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया भने अझै सम्पन्न नभएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकबाट प्राप्त पूर्व-बुकिङ पूरा गर्न तथा विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न ती सवारी साधन आयात गरिएको हो ।
बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानीको उपलब्धता तथा नियमित व्यवसायिक योजनाअनुसार आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा सरकारी निकायसँगको मिलेमतोमा कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोपलाई साइमेक्सले ‘निराधार, असत्य र प्रतिष्ठामाथिको आघात’ भनेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण आयात गतिविधि नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुने जनाएको छ । साथै कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सबै कागजात सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
साइमेक्सले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला पक्षलाई आधिकारिक तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेको छ । तथ्यहीन आरोप वा सामाग्रीले कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रले नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा तथ्यमा आधारित बहस र जिम्मेवार समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
साइमेक्सले आफू विगतदेखि नेपालको अटोमोटिभ तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण अभियानमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, कानुनको पालना र जवाफदेहिता प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । साथै सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रियाले सार्वजनिक रूपमा फैलिएका भ्रम र आशंकाको अन्त्य गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।
